केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, दिवाली से पहले 30.67 लाख को बोनस, एक किश्त दुर्गापूजा से पहले

नई दिल्लीः मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे रही है। केंद्र सरकार के 30.67 लाख कर्मचारियों को दिवाली बोनस मिलेगा। 

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि विजयदशमी या दुर्गा पूजा से पहले ही 30.67 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 3737 करोड़ रुपये के बोनस का भुगतान तुरंत शुरू होगा। दरअसल, सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा किया है।

मालूम हो कि मार्च में सरकार ने केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के डीए में 4 फीसदी की वृद्धि की थी। हालांकि, अप्रैल में सरकार ने महामारी का हवाला देते हुए इसे जून 2021 से लागू करने का फैसला किया था। लेकिन, अब केंद्र सरकार कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का तोहफा दिया है। 

प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि कर्मचारियों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए एक ही किश्त में बोनस दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों, रेलवे, डाकतार, रक्षा उत्पाद, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह पैसा मध्यम वर्ग के पास जाएगा और बाजार मे मांग में इजाफा होगा

30.67 लाख गैर-राजपत्रित केंद्रीय कर्मचारियों को बोनस देने का फैसला किया

सरकार ने बुधवार को 30.67 लाख गैर-राजपत्रित केंद्रीय कर्मचारियों को बोनस देने का फैसला किया। कुल 3,737 करोड़ रुपये बोनस मिलने से कर्मचारी त्योहारों के दौरान खर्च के लिये प्रोत्साहित होंगे और इससे कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ेगी। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाताओं से कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक में 2019-20 के लिये उत्पादकता और गैर-उत्पादकता से संबद्ध बोनस देने का फैसला किया गया।

बैठक में किये गये फैसले की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि त्योहारों से पहले केंद्र सरकार के 30 लाख गैर-राजपत्रित कर्मचारियों को 3,737 करोड़ के बोनस का भुगतान किया जाएगा। इससे बाजार में मांग बढ़ेगी और त्योहारों के समय मध्यम वर्ग के हाथ में पैसा होगा।’’ कर्मचारियों को बोनस एक सप्ताह के भीतर दिया जाएगा। आधिकारिक बयान में कहा गया है, ‘‘गैर-राजपत्रित कर्मचारियों को पिछले साल के उनके प्रदर्शन के आधार पर बोनस दुर्गा पूजा/दशहरा से पहले दिया जाता है।

सरकार गैर-राजपत्रित कर्मचारियों के लिये उत्पादकता आधारित बोनस और तदर्थ बोनस की घोषणा कर रही है। इसे जल्दी संबंधित कर्मचारियों को दिया जाएगा।’’ बयान के अनुसार, ‘‘ उत्पादकता से संबद्ध बोनस के तहत भारतीय रेल, डाक, रक्षा, ईपीएफओ और ईएसआईसी समेत अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के 16.97 लाख गैर-राजपत्रित कर्मचारियों को फायदा मिलेगा।

सरकार पर 2,791 करोड़ रुपये का वित्तीय भार पड़ेगा

इससे सरकार पर 2,791 करोड़ रुपये का वित्तीय भार पड़ेगा।’’ इसमें कहा गया है, ‘‘गैर-उत्पादकता से जुड़ा बोनस या तदर्थ बोनस केंद्र सरकार के गैर-राजपत्रित कर्मचारियों को दिया जाता है। इससे 13.70 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इससे सरकार पर 946 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ आएगा।’’ इस प्रकार, कुल 30.67 लाख कर्मचारियों को बोनस का लाभ मिलेगा और सरकार पर कुल 3737 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ आएगा।

यानी दिवाली से पहले ही सरकार द्वारा कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी संभव है। इसके लिए 21 अक्टूबर 2020 को सरकार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI-IW के बेस ईयर (आधार वर्ष) में बदलाव की घोषणा कर सकती है। अगर सरकार आधार वर्ष को 2016 कर देती है, तो कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते में इजाफा हो जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस कदम से केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में सीधे तौर पर बढ़ोतरी होगी क्योंकि उनका महंगाई भत्ता (DA) CPI-IW की गणना के आधार पर निर्भर है। 

मालूम हो कि हाल ही में सरकार ने अपने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को त्योहारों के मौके पर तोहफा दिया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मांग को बढ़ाने की दिशा में खर्च के लिए अग्रिम में राशि देने की घोषणा की थी। उन्होंने एलटीसी कैश वाउचर योजना और स्पेशल फेस्टिवल एडवांस योजना का एलान किया था।