देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को यह ऐलान किया है कि उत्तराखंड आगामी विधानसभा सत्र में एक विधेयक लाकर राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करेगा। उन्होंने कहा कि यूसीसी विधेयक का मसौदा तैयार करने वाली समिति द्वारा दो फरवरी को राज्य सरकार को मसौदा सौंपने की उम्मीद है। उत्तराखंड सरकार ने 5 से 8 फरवरी तक चार दिवसीय विधानसभा सत्र बुलाया है।
धामी ने एक्स के ऊपर कहा, “हमारी सरकार हमेशा आदरणीय प्रधान मंत्रीनरेंद्र मोदी के 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के दृष्टिकोण और चुनाव से पहले उत्तराखंड के लोगों के सामने रखे गए संकल्प और आकांक्षाओं के अनुरूप राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए प्रतिबद्ध रही है। “
उन्होंने कहा कि यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में गठित पांच सदस्यीय समिति 2 फरवरी को अपना मसौदा राज्य सरकार को सौंपेगी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, ''हम आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाकर राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करेंगे।''
आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी शुरूआत से ही समान नागरिक संहिता का समर्थन करती आई है। उसके चुनावी घोषणा पत्र में यह मुद्दा राम मंदिर, धारा 370 के साथ प्रमुखता से रहा है। जम्मू-कश्मीर से धारा 370 समाप्त हो चुकी है और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी हो चुका है। अब बारी यूसीसी को लागू करने की है।