उमा भारती ने पीएम मोदी पर भोपाल दौरे से पहले महिला आरक्षण में ओबीसी कोटे को लेकर साधा निशाना, बोलीं- "गरीबों और पिछड़ों के मसीहा हैं..."

भोपाल: मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले राजधानी भोपाल में पार्टी कार्यकर्ताओं की विशाल बैठक करने वाले हैं। इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री, राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की वरिष्ठ नेता उमा भारती ने महिला आरक्षण में अति पिछड़ी महिलाओं के लिए विशेष प्रबंधन के लिए पीएम मोदी से गुजारिश की है।

समाचार वेबसाइट एनडीटीवी के अनुसार उमा भारती ने कहा कि हाल ही में संसद से पारित महिला आरक्षण विधेयक को ओबीसी समुदाय के लिए उप-कोटा के बिना लागू नहीं किया जाना चाहिए। इस संबंध में भारती ने सोशल प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए पीएम मोदी से इस संबंध में अपील की और कहा कि "भोपाल की धरती पर प्रधानमंत्री का स्वागत है। वह गरीबों और पिछड़ों के मसीहा हैं, मुझे यकीन है कि वह महिलाओं के लिए ओबीसी आरक्षण पर सकारात्मक संकेत देंगे।"

इससे पूर्व बीते सप्ताह उमा भारती ने नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा संसद के विशेष सत्र में पेश किये गये महिला आरक्षण बिल में ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण न होने पर निराशा व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को मिल रहे 33 फीसदी सीटों में ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से कोटे को न शामिल किया जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।

मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बेहद प्रभावी पिछड़ी लोध बिरादरी से आने वाली भाजपा की फायरब्रांड नेता उमा भारती ने कहा कि मौजूदा महिला कोटा विधेयक में ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण का प्रवदान होने पर वो राज्य में ओबीसी समूहों को जुट करेंगी और इसका विरोध करेंगी।

उन्होंने अपने आवास पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा, "संसद द्वारा लंबे समय से प्रतीक्षित महिला आरक्षण विधेयक का सफलतापूर्वक पारित होना स्वागत योग्य है। लेकिन यहां उपस्थित हम सभी को प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि इसे ओबीसी कोटा के बिना लागू नहीं होने दिया जाएगा।"

उमा भारती ने कहा, "ओबीसी वर्ग के बीच जागरूकता अभियान चलाने का यह सही समय है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले महिला आरक्षण लागू करने के लिए दबाव बनाने के लिए राज्य में ओबीसी समूहों की एक बड़ी सभा आयोजित की जाएगी। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में केवल ओबीसी कोटा होगा।"

प्रधानमंत्री मोदी को पिछले हफ्ते लिखे पत्र में उमा भारती ने मांग की कि विधायी निकायों में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण में से 50 फीसदी कोटा एसटी), एससी और ओबीसी सहित समाज के हाशिए पर पर पड़ी अन्य समुदायों की महिलाओं के लिए आरक्षित की जाए।

भारती ने अपने पत्र में जोर देते हुए पीएम मोदी से कहा, "मैं नतीजे से नहीं डरती, लेकिन हम ओबीसी कोटा के बिना संवैधानिक संशोधन को लागू नहीं होने देंगे।"