लाइव न्यूज़ :

सुप्रीम कोर्ट अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 15 जुलाई को करेगा सुनवाई

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: July 13, 2022 17:59 IST

सुप्रीम कोर्ट रक्षा मंत्रालय द्वारा सेना के तीनों अंगों में शुरू की गई नई भर्ती योजना 'अग्निपथ' को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 15 जुलाई को सुनवाई करेगा। 

Open in App
ठळक मुद्देसुप्रीम कोर्ट 'अग्निपथ' योजना के संबंध में दायर की गई सभी याचिकाओं पर 15 जुलाई को सुनवाई करेगीमामले की सुनवाई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस बोपन्ना की बेंच करेगीकेंद्र सरकार ने भी मामले में कैवियट दायर करके उसके पक्ष को सुनने की गुजारिश की है

नई दिल्ली: भारत सरकार की तरफ से सेना में भर्ती की नई स्कीम 'अग्निपथ' योजना को सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाओं के जरिये चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट 'अग्निपथ' से संबंधित सभी याचिकाओं पर एक साथ 15 जुलाई को सुनवाई करेगा।

जानकारी के मुताबिक देश की सर्वोच्च अदालत में इस मामले की सुनवाई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस बोपन्ना की बेंच करेगी। समाचार वेबसाइट 'एनडीटीवी' के अनुसार कोर्ट में दाखिल की गई याचिकाओं में वायुसेना में भर्ती की तैयारी कर रहे लोगों के भविष्य पर गंभीर प्रश्न खड़ा किया गया है।

याचिका के जरिये सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई है कि वायुसेना में भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को अब यह डर सता रहा है कि सेवा चयनीत होने के बाद उनका 20 साल का करियर अब महज 4 साल का रह जाएगा।

इसके साथ ही याचिका में यह भी कहा गया कि 2017 में हज़ारों छात्रों को ट्रेनिंग दी गई लेकिन नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है। नियुक्ति पत्र का आश्वासन दिया गया है लेकिन इस योजना के आने के बाद अब उनका क्या होगा।

अग्निपथ योजना नोटिफिकेशन को रद्द करने की मांग

बता दें कि बीते 20 जून को अग्निपथ योजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में कोर्ट से केंद्र सरकार की ओर से अग्निपथ योजना में भर्ती को लेकर जारी नोटिफिकेशन को रद्द करने की मांग की गई थी।अर्जी में कहा गया था कि संसद की मंजूरी के बिना लाई गई अग्निपथ योजना असंवैधानिक और गैर कानूनी है लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इस योजना को रद्द करे।

सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी दाखिल की गई है, उसमें देश भर में हुए अग्निपथ स्कीम के विरोध का भी जिक्र है। याचिका में कहा गया कि यूपी,बिहार,झारखंड,उत्तराखंड समेत कई राज्यों में इस योजना के खिलाफ प्रदर्शन हुए हैं। युवा अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। वकील एमएल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दाखिल की थी। इसी मुद्दे पर हर्ष अजय सिंह और एक अन्य ने याचिका दाखिल की है।

केंद्र सरकार ने भी दाखिल की है कैवियट

हालांकि इस मामले में केंद्र सरकार की ओर से कैवियट दायर करते हुए सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि कोर्ट संबंधित याचिका के विषय में कोई भी आदेश पारित करने से पहले उनके पक्ष को भी सुने। बता दें कि अग्निपथ योजना के तहत वायुसेना में भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक इस योजना के तहत भर्ती के लिए 7 लाख से भी ज्यादा युवाओं ने आवेदन दिया है।

टॅग्स :अग्निपथ स्कीमसुप्रीम कोर्टराजनाथ सिंहAir ForceDY ChandrachudDefense
Open in App

संबंधित खबरें

भारतSupreme Court: बांग्लादेश से गर्भवती महिला और उसके बच्चे को भारत आने की अनुमति, कोर्ट ने मानवीय आधार पर लिया फैसला

भारतDRDO के हाई-स्पीड रॉकेट-स्लेज ट्रायल में फाइटर जेट एस्केप सिस्टम की सफलता दिखाई गई | WATCH

भारतआपको बता दूं, मैं यहां सबसे छोटे... सबसे गरीब पक्षकार के लिए हूं, जरूरत पड़ी तो मध्य रात्रि तक यहां बैठूंगा, प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा

स्वास्थ्यखतरनाक धुएं से कब मुक्त होगी जिंदगी?, वायु प्रदूषण से लाखों मौत

भारतसुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन समय रैना को सफलता की कहानियों वाले दिव्यांग लोगों को शो में बुलाने और इलाज के लिए पैसे जुटाने का दिया निर्देश

भारत अधिक खबरें

भारतशशि थरूर को व्लादिमीर पुतिन के लिए राष्ट्रपति के भोज में न्योता, राहुल गांधी और खड़गे को नहीं

भारतIndiGo Crisis: सरकार ने हाई-लेवल जांच के आदेश दिए, DGCA के FDTL ऑर्डर तुरंत प्रभाव से रोके गए

भारतबिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र हुआ अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित, पक्ष और विपक्ष के बीच देखने को मिली हल्की नोकझोंक

भारतBihar: तेजप्रताप यादव ने पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर

भारतबिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम हुआ लंदन के वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज, संस्थान ने दी बधाई