सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जम्मू-कश्मीर प्रशासन से कहा कि राष्ट्र हित में आप पाबंदियां लगा सकते हैं लेकिन समय-समय पर इसकी समीक्षा होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा राष्ट्र हित में आप पाबंदियां लगा सकते हैं लेकिन समय-समय पर इसकी समीक्षा होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान हटाए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर में पाबंदिया लगाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर पांच नवंबर को सुनवाई करेगा।
सुनवाई के दौरान जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने उच्चतम न्यायालय से कहा 'पाबंदियों की रोज समीक्षा की जा रही है और करीब 99 प्रतिशत इलाकों में किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है।' इसके साथ ही प्रशासन ने कहा कि इंटरनेट पर प्रतिबंध जारी है क्योंकि सीमा पार से इसका दुरूपयोग होने की आशंका है।'
इसके अलावा में जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान खत्म करने के केन्द्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 14 नवंबर से सुनवाई की जायेगी।