तिरुवनंतपुरमः विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को कहा कि भारत सरकार हमेशा से श्रीलंका का समर्थन करती रही है और वह आर्थिक संकट का सामना कर रहे अपने पड़ोसी देश की हरसंभव मदद करने की कोशिश कर रही है।
जयशंकर ने श्रीलंका की मौजूदा स्थिति के परिणामस्वरूप शरणार्थी संकट की आशंका से भी इनकार किया। केरल के तीन दिवसीय दौरे पर पहुंचे विदेश मंत्री ने तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे के बाहर संवाददाताओं से कहा, "हम श्रीलंका का हमेशा से समर्थन करते रहे हैं। हम मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और हमने हमेशा ही संकट के समय उनकी बहुत मदद की है।"
श्रीलंका में मौजूदा आर्थिक संकट के सवाल पर जयशंकर ने कहा, "वे अभी अपनी समस्याओं को कम करने के लिए कुछ कदम उठा रहे हैं, इसलिए हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि वे क्या करते हैं।" यह पूछे जाने पर कि क्या कोई शरणार्थी संकट है, विदेश मंत्री ने कहा, "फिलहाल अभी कोई शरणार्थी संकट नहीं है।"
जयशंकर से संवाददाताओं ने उनके दौरे का कारण भी पूछा, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि इस दौरे के कई कारण हैं। उन्होंने कहा कि वह यहां अपने पार्टी सहयोगियों के साथ समय बिताना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि वे कैसे काम कर रहे हैं तथा केरल में क्या हो रहा है।
केरल में भाजपा की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर जयशंकर ने कहा कि पार्टी की स्थिति पूरे देश में ही बेहतर है। उन्होंने कहा, "इसमें कहीं भी कोई अपवाद नहीं है। लेकिन हम हमेशा कोशिश करेंगे और पार्टी के लिए संभावनाओं को बेहतर बनाने की दिशा में काम करते रहेंगे।"
भारत ने संकटग्रस्त श्रीलंका को दिया 44,000 टन यूरिया
भारत ने भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को ऋण सुविधा के तहत 44,000 टन से अधिक यूरिया मुहैया कराया है। भारतीय उच्चायोग ने यहां बताया कि श्रीलंका के किसानों को समर्थन और खाद्य सुरक्षा के लिए द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए जारी प्रयासों की तहत यह मदद दी गई है। श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त गोपाल बागले ने कृषि मंत्री महिंदा अमरवीरा से मुलाकात कर उन्हें 44,000 टन से अधिक यूरिया आने की जानकारी दी।
भारतीय उच्चायोग ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘उच्चायुक्त ने श्रीलंका के कृषि मंत्री से मुलाकात की और उन्हें भारत की तरफ से श्रीलंका को दी गई ऋण सुविधा के तहत आपूर्ति किए गए 44,000 टन से अधिक यूरिया के बारे में बताया।’’ उच्चायुक्त ने जोर देकर कहा कि भारत की तरफ से यह सहायता श्रीलंका के किसानों समेत लोगों का समर्थन करने और देश के नागरिकों की खाद्य सुरक्षा के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रतिबद्धता का प्रतीक है।