कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोरोना वायरस महामारी संकट से उबरने के लिए मोदी सरकार को सलाह दी है। सोनिया गांधी ने सरकार से कहा है कि लोगों की मदद करने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून 2005 (मनरेगा) का इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि मनरेगा कानून ने गरीब से गरीब व्यक्ति के हाथों को काम व आर्थिक ताकत दे भूख व गरीबी पर प्रहार किया।
अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस छपे सोनिया गांधी के आर्टिकल में कहा गया है कि यह भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस का मुद्दा नहीं है। भारत के जनता की मदद करने के लिए मनरेगा का इस्तेमाल करिए। उन्होंने कहा कि मनरेगा की शुरुआत के बाद 15 साल में इस योजना ने लाखों लोगों को भूख व गरीबी के कुचक्र से बाहर निकाला है। सोनिया ने कहा कि मोदी सरकार ने मनरेगा की आलोचना की और इसे कमजोर करने की कोशिश की लेकिन आखिर में इसके लाभ और सार्थकता को स्वीकार करना पड़ा। पद संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी समझ में आया कि मनरेगा को बंद किया जाना व्यावहारिक नहीं है।
उन्होंने लिखा, कोविड-19 महामारी और मंदी की मार झेल रही अर्थव्यवस्था ने सरकार को आभास दिलाया कि पिछली यूपीए सरकार के प्रमुख ग्रामीण राहत कार्यक्रमों को दोबारा शुरू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि कोई भी काम स्वंय बोलता है। वित्तमंत्री द्वारा हाल में ही मनरेगा का बजट बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपये ज्यादा किए जाने की घोषणा ने इस बात को साबित कर दिया है।
उन्होंने कांग्रेस पार्टी की पुरानी मांग को दोहराते हुए कहा कि कोरोना संकट के इस वक्त केंद्र सरकार को लोगों के हाथों में सीधा पैसा देना चाहिए। मनरेगा के अलावा सोनिया गांधी ने कांग्रेस सरकार की बनाई सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की महत्वता पर भी जोर दिया है।