सीतारमण ने कहा, पहले घर बनाने में लगते थे 314 दिन अब 114 डे, दो साल में 1.95 करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य
By भाषा | Published: July 5, 2019 02:05 PM2019-07-05T14:05:13+5:302019-07-05T14:05:13+5:30
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों के निर्माण की अवधि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्लेटफार्म और प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से घटकर 114 दिन रह गई है। 2015-16 में इस योजना के तहत घरों के निर्माण में 314 दिन लगते थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण के दूसरे चरण में 2019-20 और 2020-21 के दौरान पात्र लाभार्थियों को 1.95 करोड़ मकान दिए जाएंगे।
सीतारमण ने कहा कि बिजली कनेक्शनों और मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर योजना ने ग्रामीण भारत में बड़ा बदलाव ला दिया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)- ग्रामीण के तहत अगले दो साल में 1.95 करोड़ घर बनाएगी। सीतारमण ने अपने पहले बजट में कहा कि सरकार के सभी कार्यक्रमों के केंद्र में गांव , गरीब और किसान हैं।
वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों के निर्माण की अवधि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्लेटफार्म और प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से घटकर 114 दिन रह गई है। 2015-16 में इस योजना के तहत घरों के निर्माण में 314 दिन लगते थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण के दूसरे चरण में 2019-20 और 2020-21 के दौरान पात्र लाभार्थियों को 1.95 करोड़ मकान दिए जाएंगे।
इन घरों में बिजली , एलपीजी कनेक्शन और शौचालय उपलब्ध होगा। सीतारमण ने कहा कि बिजली कनेक्शनों और मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर योजना ने ग्रामीण भारत में बड़ा बदलाव ला दिया है। वित्त मंत्री ने ग्रामीण सड़कों को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में 1.25 लाख किलोमीटर लंबी सड़कों का उन्नतिकरण किया जाएगा। इसकी अनुमानित लागत 80,250 करोड़ रुपये है।
प्रवासी भारतीयों को अब आधार के लिए 180 दिन इंतजार नहीं करना होगा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय पासपोर्ट रखने वाले प्रवासी भारतीयों (एनआरआई) को देश में आने पर तुरंत आधार कार्ड जारी करने का प्रस्ताव किया है। वित्त वर्ष 2019-20 का बजट पेश करते हुए सीतामरण ने यह प्रस्ताव किया। अभी आधार कार्ड के लिए एनआरआई को 180 दिन का इंतजार करना होता है। सीतारमण ने कहा, ‘‘मैं भारतीय पासपोर्टधारक प्रवासी भारतीयों को भारत आने पर आघार कार्ड जारी करने पर विचार का प्रस्ताव करती हूं। इसके लिए उन्हें अनिवार्य 180 दिन की अवधि का इंतजार नहीं करना होगा।’’ भारत विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने 31 मई, 2019 तक कुल 123.82 करोड़ आधार कार्ड जारी किए थे।
अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए समिति के गठन का प्रस्ताव किया
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए समिति के गठन का प्रस्ताव किया है। वित्त मंत्री ने 2019-20 का बजट पेश करते हुए कहा कि यह समिति देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उपाय सुझाएगी। साथ ही महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में सहयोग करेगी। सीतारमण ने सभी जिलों में स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के विस्तार का प्रस्ताव करते हुए कहा कि प्रत्येक एसएचजी से एक महिला को मुद्रा योजना के तहत एक लाख रुपये तक का कर्ज मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार कई तरीके श्रम कानूनों को चार श्रम संहिताओं में समाहित करेगी। सीतारमण ने कहा कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को श्रमबल की कमी का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भारत नई पीढ़ी के कौशल कृत्रिम मेध (एआई), रोबोटिक्स और 3डी प्रिंटिंग के प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करेगा।
