बेंगलुरु: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से कहा कि उनकी सरकार पूरे तरह से अल्पसंख्यकों के साथ खड़ी है और वो केंद्र सरकार को किसी के दमन की इजाजत नहीं देंगे। इसके साथ ही सीएम सिद्धारमैया ने एआईएमपीएलबी के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात में कहा कि केंद्र सरकार केवल अगले साल होने वाले चुनाव को देखते हुए यूसीसी का बखेड़ा खड़ा कर रही है।
कांग्रेस नेता सिद्दारमैया ने बुधवार को यूसीसी के मुद्दे पर मुस्लिम नेताओं से साफ कहा कि वह अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और उन्हें इस संबंध में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
उन्होंने एआईएमपीएलबी के प्रतिनिधिमंडल से कहा कि कर्नाटक सरकार अल्पसंख्यक अधिकारों के दमन की अनुमति नहीं देगी। मुख्यमंत्री ने कहा, "राज्य सरकार अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए काम करेगी और वो इस बारे में बेफिक्र रहें।"
मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि सिद्धरमैया के गृह कार्यालय 'कृष्णा' में एक चर्चा के दौरान, एआईएमपीएलबी सदस्यों ने यूसीसी के कार्यान्वयन के कारण मुसलमानों के "अधिकारों और मुस्लिम पर्सनल लॉ को खतरे" के बारे में चिंता व्यक्त की।
उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि पिछले विधि आयोग ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि इस विविधतापूर्ण देश में यूसीसी का कार्यान्वयन संभव नहीं है। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों में से एक के हवाले से कहा गया, ‘‘अब केंद्र सरकार ने वर्तमान विधि आयोग से इस मामले की दोबारा समीक्षा करने को कहा है। उस संबंध में विधि आयोग जनता से राय ले रहा है।’’
इसके जवाब में सिद्धारमैया ने कहा, ''हम समान नागरिक संहिता के मसौदे के प्रकाशन के बाद जवाब देंगे। हमारी सरकार कभी भी अल्पसंख्यक अधिकारों का दमन नहीं होने देगी। केंद्र सरकार चुनाव के मद्देनजर अनावश्यक विवाद पैदा कर रही है।’’ प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने सरकार से वक्फ संपत्तियों की रक्षा करने और अतिक्रमण हटाने का भी अनुरोध किया।