नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 'द केरल स्टोरी' फिल्म के निर्माताओं को बड़ी राहत देते हुए गुरुवार को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने के 8 मई के आदेश पर रोक लगा दी। साथ ही तमिलनाडु सरकार से फिल्म देखने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
शीर्ष अदालत ने कहा, "सार्वजनिक असहिष्णुता पर प्रीमियम लगाने के लिए कानून का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, अन्यथा सभी फिल्में खुद को इस स्थान पर पाएंगी।" इसके अलावा अदालत ने राज्य सरकार से फिल्म देखने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है।
सीजेआई ने पश्चिम बंगाल सरकार से कहा कि आप बोलने की आजादी के मौलिक अधिकार को भावनाओं के सार्वजनिक प्रदर्शन पर निर्भर नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब पूरे देश में फिल्म चल सकती है तो पश्चिम बंगाल में क्या समस्या है। अगर किसी एक जिले में कानून व्यवस्था की समस्या है तो वहां फिल्म बैन करिए, जो लोग ना देखना चाहें वो ना देखें।
इससे पहले, शीर्ष अदालत ने फिल्म 'द केरल स्टोरी' के निर्माताओं द्वारा किए गए अनुरोध के संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया था, जो राज्य सरकार द्वारा राज्य में फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने के फैसले पर विवाद कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के भीतर फिल्म के अनौपचारिक निषेध के संबंध में तमिलनाडु को नोटिस भी दिया है। शीर्ष अदालत ने विवादास्पद बहुभाषी फिल्म 'द केरल स्टोरी' के निर्माताओं द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा फिल्म के प्रदर्शन पर प्रतिबंध के खिलाफ याचिका पर सुनवाई की, निर्माताओं ने कहा कि वे "हर दिन पैसे खो रहे हैं"।
शीर्ष अदालत 5 मई को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने वाली 'द केरला स्टोरी' के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाने के पश्चिम बंगाल सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ के समक्ष तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए याचिकाओं का उल्लेख किया गया था, जिसमें फिल्म के शीर्षक में एक डिस्क्लेमर जोड़ने की मांग की गई थी कि यह काल्पनिक काम है।