भारत सरकार में श्रम और रोजगार मंत्रालय में स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री संतोष गंगवार ने उत्तर प्रदेश के बरेली में एक प्रेस वार्ता में कहा, ''देश में रोजगार की कमी नहीं है। हमारे उत्तर भारत में जो रिक्रूटमेंट करने आते हैं.. इस बात का सवाल करते हैं कि जिस पद के लिए हम रख रहे हैं उसकी क्वॉलिटी का व्यक्ति हमें कम मिलता है।''
संतोष गंगवार ने मंत्रालय का पदभार संभालते वक्त स्पष्ट किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के दूसरे कार्यकाल में श्रम सुधारों और अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों के कल्याण पर ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने जानकारी दी थी कि विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत मंत्रालय के दायरे में औपचारिक क्षेत्र के करीब 6 करोड़ कामगार हैं लेकिन एनडीए की पिछली सरकार ने अनौपचारिक क्षेत्र के करीब 50 करोड़ कामगारों के कल्याण की योजनाओं पर का शुरू किया है।
संतोष गंगवार ने कहा था कि श्रम सुधार के एजेंडे को पूरा करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा था कि इस प्रक्रिया में श्रमिक संगठनों, नियोक्ताओं और नागरिक समाज समेत हर वर्ग और सभी संबंधित पक्षों को साथ लेकर चलना चाहते हैं।
बता दें कि मोदी सरकार के सामने देश में रोजगार पैदा करने की बड़ी चुनौती है। पिछली सरकार हो या वर्तमान सरकार दोनों के चुनावी एजेंडे में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने रोजगार सृजन के वादे को प्रमुखता से जगह दी थी और कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल रोजगार पैदा करने के मोर्चे पर नरेंद्र मोदी सरकार में असफल बता चुके हैं। हालांकि, लोगों को स्वावलंबी बनाने के लिए मोदी सरकार कौशल विकास और प्रधानमंत्री मुद्रा लोन जैसी सुविधाएं लेकर आई। मुद्रा लोन के तहत कम ब्याज दर पर बैंक से लोन लेकर खुद का व्यवसाय शुरू किया जा सकता है।