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भारत 4 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र सर्वोच्च सांख्यिकी निकाय के लिए चुना गया, 53 में से भारत को मिले 46 वोट

By अनिल शर्मा | Updated: April 6, 2023 07:54 IST

जयशंकर ने कहा कि सांख्यिकी, विविधता और जनसांख्यिकी के क्षेत्र में भारत की विशेषज्ञता ने उसे संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग में स्थान दिलाया है। 

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ठळक मुद्दे एस जयशंकर ने कहा कि यह बहुपक्षीय चुनाव था, जिसमें दो सीटों के लिए चार उम्मीदवार खड़े थे।भारत ने संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के चुनाव में 53 में से 46 वोट हासिल करके शानदार जीत हासिल की।

नयी दिल्लीः भारत अगले साल एक जनवरी से शुरू होने वाले चार साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च सांख्यिकीय निकाय के लिए चुना गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्विटर पर यह जानकारी साझा की। इस मामले के जानकार ने बताया कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के चुनाव में 53 में से 46 वोट हासिल करके शानदार जीत हासिल की। जबकि प्रतिद्वंद्वी कोरिया गणराज्य को 23 वोट, चीन को 19 वोट और संयुक्त अरब अमीरात को 15 वोट मिले।

उन्होंने कहा कि यह बहुपक्षीय चुनाव था, जिसमें दो सीटों के लिए चार उम्मीदवार खड़े थे। उन्होंने कहा, "भारत एक जनवरी 2024 से शुरू होने वाले चार साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च सांख्यिकीय निकाय के लिए चुना गया! टीम को एक प्रतिस्पर्धी चुनाव में इतनी मजबूती से जीत हासिल करने के लिए बधाई।" जयशंकर ने कहा कि सांख्यिकी, विविधता और जनसांख्यिकी के क्षेत्र में भारत की विशेषज्ञता ने उसे संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग में स्थान दिलाया है। 

एशिया-प्रशांत राज्यों के वर्तमान सदस्य जापान (2024), समोआ (2024) के साथ-साथ कुवैत और कोरिया गणराज्य हैं, जिनका टर्म इस वर्ष समाप्त हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग, 1947 में स्थापित वैश्विक सांख्यिकीय प्रणाली का सर्वोच्च निकाय है जो दुनिया भर के सदस्य राज्यों के मुख्य सांख्यिकीविदों को एक साथ लाता है।

यह अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकीय गतिविधियों के लिए सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके कार्यान्वयन सहित सांख्यिकीय मानकों की स्थापना और अवधारणाओं और विधियों के विकास के लिए जिम्मेदार है।

आयोग में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा समान भौगोलिक वितरण के आधार पर चुने गए संयुक्त राष्ट्र के 24 सदस्य देश शामिल हैं। पांच सदस्य अफ्रीकी राज्यों से, चार एशिया-प्रशांत राज्यों से, चार पूर्वी यूरोपीय राज्यों से, चार लैटिन अमेरिकी और कैरिबियन राज्यों से और सात सदस्य पश्चिमी यूरोपीय और अन्य राज्यों से हैं।

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