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नागरिकता कानून के पक्ष में खड़े हुए RSS और सहयोगी संगठन

By नितिन अग्रवाल | Updated: December 16, 2019 08:09 IST

संघ के वरिष्ठ प्रचारक और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संरक्षक इंद्रेश कुमार ने कहा कि मोदी सरकार के वर्ष 2019 में लिए सारे फैसले देश को जोड़ने वाले हैं.

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ठळक मुद्देधार्मिक उत्पीड़न के शिकार लोगों को भारत में शरण देने से किसी भी भारतीय को कोई नुकसान नहीं है-विहिपकांग्रेस की पंजाब सरकार सिख विरोधी है तभी वो नागरिकता कानून का विरोध कर रही है-इंद्रेश कुमार

नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में दिल्ली सहित कई शहरों में हो रहे विरोध के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके सहयोगी संगठन इसके पक्ष में लामबंद होना शुरू हो गए हैं. संघ ने इसे कई समस्याओं का समाधान बताया है वहीं विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने विरोध प्रदर्शनों के लिए विपक्षी दलों पर निशाना साधा है.

संघ के वरिष्ठ प्रचारक और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संरक्षक इंद्रेश कुमार ने कहा कि मोदी सरकार के वर्ष 2019 में लिए सारे फैसले देश को जोड़ने वाले हैं. नागरिकता संशोधन कानून के लागू करने से मना कर रहे राज्य और विपक्ष ऐसा करके भारत की छवि खराब कर रहे हैं. अपने स्वार्थ के लिए लोगों को भड़का रहे राजनीतिक दल मुस्लिम ही नहीं बल्कि अन्य अल्पसंख्यकों की भी विरोधी हैं. कांग्रेस की पंजाब सरकार सिख विरोधी है तभी वो नागरिकता कानून का विरोध कर रही है.

इंद्रेश कुमार ने कहा कि नागरिकता कानून किसी की नागरिकता छीनने का नहीं नागरिकता देने का तरीका है. विहिप ने भी नागरिकता कानून के विरोध को कुछ राजनीतिक दलों की स्वार्थ सिद्धि के लिए किया गया देश विरोधी कदम बताया है. विहिप के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे ने कहा कि विदेशी घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने और पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान के धार्मिक उत्पीड़न के शिकार लोगों को भारत में शरण देने से किसी भी भारतीय को कोई नुकसान नहीं है.

उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की नीति के तहत जनता को भड़काकर हिंसक प्रदर्शन करा रहे हैं. राहुल पर साधा निशाना कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए परांडे कहा कि राहुल ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के समुदाय विशेष के लोगों के प्रति हमदर्दी और वहां के प्रताडि़त हिंदू समुदाय का विरोध करते हुए वीर सावरकर का जो अपमान किया वह सर्वथा निंदनीय और खतरनाक है.

टॅग्स :नागरिकता संशोधन बिल 2019आरएसएसवीएचपीदिल्ली
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