रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिदः देश भर में हाई अलर्ट, गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा हालात की समीक्षा की

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मालिकाना हक मामले पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के मद्देनजर देशभर में सुरक्षा हालात की शनिवार को समीक्षा की।

अधिकारियों ने बताया कि गृह मंत्री ने कुछ मुख्यमंत्रियों से भी बात की और उनसे उनके राज्यों के हालात की जानकारी ली। शाह ने उनसे यह सुनिश्चित करने को कहा कि पुलिस एवं प्रशासन सतर्क रहें और कोई अप्रिय घटना नहीं हो। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि समीक्षा बैठक में गृह मंत्री को देश के विभिन्न हिस्सों, खासकर उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था की मौजूदा स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

शाह ने कुछ मुख्यमंत्रियों से भी बात की जिन्होंने उन्हें शांति सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों से अवगत कराया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, केंद्रीय गृह सचिव अजीत भल्ला, खुफिया ब्यूरो के निदेशक अरविंद कुमार और कई अन्य अधिकारी भी बैठक में मौजूद थे। 

अयोध्या फैसला: मुंबई दरगाह के न्यासी ने शांति की अपील की

अयोध्या मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले के मद्देनजर हाजी अली तथा माहिम दरगाह के न्यासी ने और 1993 के मुंबई सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले के सरकारी गवाह ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। विस्फोट मामले में सरकारी गवाह बने उस्मान जान खान ने अपील की कि मुस्लिम समुदाय को इस फैसले को खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए।

उस्मान ने विस्फोट मामले में टाइगर मेनन जैसे गैंगस्टर की भूमिका का खुलासा किया था। वहीं माहिम दरगाह के प्रबंधक न्यासी और हाजी अली दरगाह के न्यासी सुहैल खांडवानी ने विभिन्न समुदायों से अपील की कि वह शीर्ष अदालत के फैसले को स्वीकार करें और राष्ट्रीय एकता बनाने के लिए मिलकर काम करें।

उन्होंने कहा, ‘‘हमें विभाजनकारी ताकतों को इस नाजुक हालात का फायदा उठाने से रोकना होगा और गड़बड़ी फैलाने के उनके प्रयासों को खत्म करना होगा। शांति तथा सद्भाव कायम रखना और एक दूसरे की आस्था का सम्मान करना वक्त की जरूरत हैं। 

अयोध्या मामले में फैसले के मद्देनजर मप्र में बढ़ाई गई सुरक्षा

अयोध्या मामले में उच्चतम न्यायालय के शनिवार सुबह को आने वाले फैसले के मद्देनजर मध्यप्रदेश में ऐहतियात के तौर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रदेश भर में पुलिस की 32 अतिरिक्त कंपनियां तैनात की गई हैं। प्रदेश के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने शनिवार को कहा, "उच्चतम न्यायालय के फैसले के मुद्देनजर प्रदेश में पुलिस की 32 अतिरिक्त कंपनियों को तैनात करके सुरक्षा बढ़ा दी गई है।"

अधिकारी ने कहा कि शांति और कानून एवं व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए राज्य भर में निषेधाज्ञा लागू की गई। राज्य पुलिस मुख्यालय द्वारा हाल ही में एक आदेश जारी किया गया था जिसमें पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को 1 नवंबर से छुट्टी पर जाने से रोक दिया गया था।