राजस्थान: अशोक गहलोत सरकार ने ओबीसी में सर्वाधिक पिछड़ी जातियों के लिए 6 फीसदी अतिरिक्त कोटे का ऐलान किया
By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: August 10, 2023 09:19 AM2023-08-10T09:19:31+5:302023-08-10T09:21:54+5:30
राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार अन्य पिछड़ी जातियों को मिलने वाले आरक्षण कोटे को बढ़ा दिया है। अब सरकार ने सर्वाधिक पिछड़ी जातियों को 6 फीसदी अतरिक्त आरक्षण देने का ऐलान किया है।
फाइल फोटो
जयपुर: राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार अन्य पिछड़ी जातियों को मिलने वाले आरक्षण कोटे को बढ़ा दिया है। अब सरकार ने सर्वाधिक पिछड़ी जातियों को 6 फीसदी अतरिक्त आरक्षण देने का ऐलान किया है। विधानसभा चुनाव में जाने से पहले गहलोत सरकार द्वारा यह बड़ा फैसला बीते बुधवार को लिया गया और इस फैसले की घोषणा स्वयं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की।
इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से दी गई जानकारी में बताया गया है कि सर्वाधिक पिछड़ी जातियों को दिये जाने वाला यह आरक्षण राज्य द्वारा पहले से ही अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को दिए जाने वाले 21 फीसदी आरक्षण के अतिरिक्त होगा।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीते बुधवार रात में ट्वीट किया और कहा, "ओबीसी वर्ग में सबसे पिछड़ी जातियों की पहचान करने के लिए ओबीसी आयोग द्वारा एक सर्वेक्षण किया जाएगा और आयोग समयबद्ध तरीके से रिपोर्ट सौंपेगा।"
राजस्थान में वर्तमान में जारी अन्य पिछड़े वर्ग (OBC) के लिए 21% आरक्षण के साथ 6% अतिरिक्त आरक्षण दिया जाएगा जो OBC वर्ग की अति पिछड़ी जातियों के लिए रिजर्व होगा।
— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) August 9, 2023
OBC वर्ग में अति पिछड़ी जातियों की पहचान के लिए OBC आयोग द्वारा सर्वे किया जाएगा एवं आयोग समयबद्ध तरीके से रिपोर्ट…
सीएम गहलोत ने ट्वीट में कहा, ''इससे अति पिछड़ी जातियों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों के अधिक अवसर मिलेंगे।''
इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि एससी एवं एसटी वर्ग के विभिन्न संगठन भी लगातार जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की मांग कर रहे हैं और सरकार इस मांग के विषय में पूरी गंभीरता के साथ सोच-विचार कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान सरकार ने आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए पहले से दिये जा रहे 10 फीसदी आरक्षण में अचल संपत्ति की शर्त को हटा दिया गया है, जिससे इस वर्ग को पूर्ण रूप से आरक्षण का लाभ मिल सकेगा।
