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मोदी सरकार ने पूरे किए आठ साल, जानिए केंद्र के बड़े फैसलों के बारे में

By मनाली रस्तोगी | Updated: May 26, 2022 10:52 IST

साल 2014 में शानदार चुनावी जीत के बाद नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। 2019 में पीएम मोदी ने लगातार दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री का पद संभाला और इस बार भी 26 मई की तारीख का एक खास महत्व था।

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ठळक मुद्दे2014 में शानदार चुनावी जीत के बाद मोदी ने आज ही के दिन देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी।2019 में पीएम मोदी ने लगातार दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री का पद संभाला।

नई दिल्ली: देश के लोकतांत्रिक इतिहास में 26 मई का विशेष महत्व है क्योंकि 2014 में शानदार चुनावी जीत के बाद नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। 2019 में पीएम मोदी ने लगातार दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री का पद संभाला और इस बार भी 26 मई की तारीख का एक खास महत्व था। इस मौके पर जानते हैं कि मोदी सरकार के इन आठ सालों में ऐसे कौन से बड़े मामले रहे, जिन्होंने काफी सुर्खियां बटोरीं।

जीएसटी: जीएसटी कानून पास कराना मोदी सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। हालांकि, इन आठ सालों में केंद्र सरकार द्वारा यह लिए गए सबसे बड़े फैसलों में से एक रहा। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को 'एक देश-एक कानून' को ध्यान में रखते हुए अस्तित्व में लाया गया है। 

नोटबंदी: पीएम मोदी ने आठ नवंबर 2016 को एक बड़ा फैसला लेते हुए सभी 500 और 1000 रुपए के नोटों के विमुद्रीकरण का ऐलान किया था। 

कृषि कानून: पिछले साल तीन विवादास्पद कृषि कानून चर्चा में रहे। इन कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के लंबे विरोध के बाद इन्हें निरस्त किया गया।  

जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म करना: दूसरी बार सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर से 5 अगस्त 2019 को धरा 370 और अनुच्छेद 35-ए के प्रावधानों को निरस्त कर दिया था। 

सर्जिकल स्ट्राइक: पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर क्षेत्र के आंतकवादी लांच पैड पर भारतीय सेना ने उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक कर आंतकियों का सफाया किया था। इसके अलावा पुलवामा अटैक के बाद भी भारतीय सेना ने पाकिस्तान के बालाकोट पर एयर स्ट्राइक कर आंतकियों के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था। 

तीन तलाक: तीन तलाक मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के सबसे महत्वपूर्ण फैसले में एक था। मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक दिलाने के लिए ये कानून लाया गया।

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