PM Kisan 15th Instalment: भारत सरकार द्वारा किसानों की मदद के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना चलाई जा रही है। इसके तहत 8 करोड़ से भी ज्यादा किसान लाभ उठा रहे हैं।
किसानों के लिए सरकार ने 27 जुलाई 2023 को योजना की 14वीं किस्त जारी की। अब इसकी 15वीं किश्त के लिए सरकार ने किसानों से आवेदन मांगे हैं। हालांकि, इस संबंध में सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
गौरतलब है कि पीएम-किसान योजना के तहत, सभी भूमिधारक किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ प्रदान किया जाता है, जो 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में देय होता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 जुलाई को पीएम-किसान योजना के तहत लगभग 85 मिलियन किसान लाभार्थियों को 14वीं किस्त के रूप में लगभग 17,000 करोड़ रुपये जारी किए।
इस नवीनतम संवितरण के साथ, योजना की शुरुआत के बाद से लाभार्थियों को हस्तांतरित की गई कुल राशि अब 2.59 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गई है।
इन आसान स्टेप्स के जरिए करें आवेदन
स्टेप 1- आप सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2- इसके बाद फार्मर कॉर्नर पर क्लिक करें।
स्टेप 3- न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें और आधार नंबर दर्ज करें और कैप्चा भरें।
स्टेप 4- अब विवरण दर्ज करें और 'हां' पर क्लिक करें।
स्टेप 5- पीएम किसान आवेदन पत्र 2023 में मांगी गई जानकारी भरें, इसे सहेजें और भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंट आउट लें।
पात्र किसान अपना स्टेटस इस तरह चेक करें
1- सबसे पहले pmkisan.gov.in पर जाएं।
2- मुख पृष्ठ पर 'किसान कॉर्नर' अनुभाग के अंतर्गत 'लाभार्थी स्थिति' विकल्प चुनें।
3- पंजीकृत आधार संख्या या बैंक खाता संख्या दर्ज करें।
4- 'डेटा प्राप्त करें' पर क्लिक करें।
5- किश्त की स्थिति अब आपके स्क्रीन पर खुल जाएगी।
मालूम हो कि पीएम किसान एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो देश के सभी भूमिधारक किसानों के परिवारों को कृषि और संबद्ध गतिविधियों के साथ-साथ घरेलू जरूरतों से संबंधित विभिन्न आदानों की खरीद के लिए उनकी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए आय सहायता प्रदान करती है।
योजना के तहत, लक्षित लाभार्थियों को लाभ के हस्तांतरण की पूरी वित्तीय देनदारी सरकार द्वारा वहन की जाती है। सभी भूमिधारक किसान परिवार, जिनके नाम पर खेती योग्य भूमि है, योजना के तहत लाभ पाने के पात्र हैं।
यह योजना 24 फरवरी, 2019 को शुरू की गई थी और दिसंबर 2018 से प्रभावी है। अब तक, इस योजना ने देश भर में 110 मिलियन से अधिक किसानों को 2.42 लाख करोड़ रुपये से अधिक का लाभ प्रदान किया है।