PM-PRANAM Scheme: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को किसानों के लिए पीएम-प्रणाम योजना को मंजूरी दे दी। कैबिनेट ने 3,68,000 करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी है। वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने तथा रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल घटाने के लिये राज्यों को प्रोत्साहित करने को लेकर बुधवार को नई योजना 'पीएम-प्रणाम' को मंजूरी दी।
राज्यों को प्रोत्साहित करके रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक नई योजना पीएम प्रणाम शुरू की है। इसका मतलब पीएम प्रमोशन ऑफ अल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना है। प्रस्तावित योजना का उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों पर सब्सिडी का बोझ कम करना है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी को पेश 2023-24 के बजट में पीएम प्रणाम (धरती की पुनर्स्थापना, जागरूकता, सृजन, पोषण और सुधार के लिए पीएम कार्यक्रम) योजना लागू करने की घोषणा की थी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, ‘‘योजना के तहत केंद्र राज्यों को वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने-रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिये प्रोत्साहन देगा।’’
उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर 10 लाख टन परंपरागत उर्वरक का उपयोग करने वाला राज्य इसकी खपत में तीन लाख टन की कमी लाता है, तब 3,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी की बचत होगी। इस बची हुई सब्सिडी में से 50 प्रतिशत यानी 1,500 करोड़ रुपये उस राज्य को वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग और अन्य विकास कार्यों के लिये दिये जाएंगे।
पीएम-प्रणाम योजना क्या है?
यह योजना धरती माता की पुनर्स्थापना, जागरूकता, पोषण और सुधार कार्यक्रम (PRANAM) के लिए है। यह योजना वैकल्पिक उर्वरकों और रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रोत्साहित करने के लिए है।