सत्ता में आने के छह साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निवेशकों को सिंगल विंडो सेवा उपलब्ध कराने का सपना साकार हो रहा है. छह राज्य पहले ही इससे जुड़ चुके थे, अब महाराष्ट्र सहित और तीन राज्य इससे जुड़ने जा रहे हैं.
वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय का हिस्सा उद्योग व आंतरिक व्यापार प्रोत्साहन विभाग (डीपीआईआईटी) एक केंद्रीय एकल निवेश स्वीकृति सेल तैयार कर रहा है जिसमें भूमि बैंक, पर्यावरण सहित तमाम जानकारी उपलब्ध होगी. यह निवेशक को सिंगल विंडो से केंद्र और राज्य दोनों की सहमति दिलाएगी.
गुजरात पैटर्न की इस योजना को जल्द ही आईटी प्लेटफॉर्म भी मिलने जा रहा है. एकल निवेश स्वीकृति सेल के गठन का जिम्मा पीयूष गोयल के नेतृत्व में व्यापार व उद्योग मंत्रालय को सौंपा गया है. सेल निवेशकों को उपलब्ध जमीन की भी पूरी जानकारी देगा.
क्या है व्यवस्था?
इसके तहत निवेशकों को विभिन्न विभागों, मंत्रालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ते. देश के किसी भी कोने में निवेश के लिए सभी विभागों की सहमति एक ही जगह पर मिल जाती है.
यहां उपलब्ध सिंगल विंडो सिस्टम हरियाणा, उत्तरप्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, ओडिशा, गोवा के बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश में भी मौजूद होगी। इंडिया 2.0 के तहत 27 सेक्टरों पर फोकस है। इसमें डीपीआईआईटी के जिम्मे 15 मैन्युफेक्चरिंग सेक्टर हैं। व्यापार विभाग 12 सर्विस सेक्टर में समन्वयन का काम करेगा।