नई दिल्ली: तृणमूल कांग्रेस की सांसद और संसद में सवाल पूछने के बदले कथिततौर पर पैसे लेने का आरोप झेल रही महुआ मोइत्रा ने बुधवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को पत्र लिखकर अपने सहित विपक्षी नेताओं के Apple फोन के कथित हैकिंग का मुद्दा उठाया।
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को लिखे पत्र में कहा है कि केवल राज्य द्वारा उपलब्ध सॉफ़्टवेयर का उपयोग करके विपक्षी नेताओं की अवैध निगरानी की जा सकती है और यह सीधे तौर पर संविधान द्वारा बतौर नागरिक मिले मौलिक अधिकारों पर बेहद बुरा हमला है।
उन्होंने पत्र में लिखा, "मैं बेहद निराशा के साथ मैं पत्र के माध्यम से सूचित कर रही हूं कि मेरे और साथ में अन्य विपक्षी लोकसभा सांसदों के Apple फोन और ईमेल पर हैकिंग के संदेश प्राप्त हुए हैं। जिसमें बताया गया था कि हमें टार्गेट किया जा रहा है। यह राज्य प्रायोजित हमला है, जिसके जरिये हमारे फोन के साथ दूर से छेड़छाड़ करने और हमारे व्यक्तिगत डेटा को चोरी करने का प्रयास किया जा रहा है।"
तृणमूल नेता मोइत्रा ने पत्र में आगे कहा, "पेगासस सॉफ़्टवेयर, जिसे इजरायली कंपनी द्वारा केवल सरकारों को बेचा गया था। उस मामले के सामने आने के बाद यह खतरा और बढ़ गया है। पेगासस का उपयोग भी साल 2019-2021 के बीच में विभिन्न विपक्षी सदस्यों, असंतुष्ट पत्रकारों और नागरिक समाज की जासूसी करने के लिए किया गया था।"
उन्होंने आगे कहा है, "तृणमूल सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी और मैं भी निशाने पर थी। विपक्ष द्वारा सदन में पेगासस के मुद्दे को उठाने के बावजूद सदन में किसी तरह के बहस की अनुमति नहीं दी गई और किसी ने कोई निर्णायक रिपोर्ट भी दाखिल नहीं की।"
महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया कि पिछले कुछ वर्षों में विपक्षी सदस्यों की स्वतंत्रता और असहमति की आवाज पर बहुत सारे हमले हुए हैं। इनमें केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग और असहमति को दबाने के लिए सरकार को सशक्त बनाने वाले कानूनों को निरस्त करने, संशोधित करने और बनाने के लिए बल का प्रयोग करना भी शामिल है।
उन्होंने कहा, "इसलिए स्पीकर महोदय आप लोकसभा के अध्यक्ष होने के नाते संसद के संरक्षक भी हैं। इसलिए आप अपने शक्तियों का प्रयोग करते हुए सांसदों की सुरक्षा के लिए आवश्यक सुरक्षा प्रदान करने का आदेश जारी करें। मुझे विश्वास है कि आप इस मामले को गंभीरता से लेंगे और कानून के उल्लंघन के लिए संबंधित अधिकारियों से जवाबदेही मांगेंगे।"