नई दिल्लीः केंद्र सरकार उच्च मुद्रास्फीति, भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं और चीन में आसन्न मंदी के कारण 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन प्रदान करना जारी रखेगी। गौरतलब है कि सितंबर में यह योजना समाप्त होने वाली है। केंद्र सरकार ने यह योजन अप्रैल 2020 में कोविड -19 महामारी के दौरान गरीबों की मदद के लिए शुरू किया था जिसे मार्च में छठी बार विस्तारित किया गया था।
हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, सरकार ने अब फैसला किया है कि 30 सितंबर की समय सीमा से परे 3-6 महीनों के लिए इस योजना का विस्तार करेगी। नाम न बताने की शर्त पर दो अधिकारियों ने कहा कि सरकार गरीबों के लिए इस "जीवन-समर्थन" योजना का विस्तार करने पर विचार कर रही है क्योंकि महामारी और यूक्रेन युद्ध के विनाशकारी प्रभाव अभी खत्म नहीं हुए हैं।
प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना (PMGKY) के तहत नियमित राशन के अतिरिक्त प्रति यूनिट 5 किग्रा गेहूं-चावल फ्री में दिया जाता है। वहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरफ से नियमित वितरित होने वाले राशन को भी मुफ्त कर दिया गया। एनएफएसए के तहत, देश की लगभग 75% ग्रामीण और 50% शहरी आबादी को अत्यधिक रियायती खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है।
8 जून को वैश्विक सलाहकार KPMG और Kfw की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) ने लोगों की उपयोगिताओं की खपत में 75%, खाद्य पदार्थों में 76% की कटौती करने की संभावना को कम कर दिया है। यही नहीं महामारी के दौरान पैसे उधार लेने की संभावना को 67% कम कर दिया। मार्च 2020 में शुरू की गई PMGKY योजनाओं में मुफ्त भोजन (PMGKAY), रसोई गैस और नकद सब्सिडी शामिल हैं।