नई दिल्लीः सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि देश में 21 करोड़ से अधिक दोपहिया वाहन और सात करोड़ से ज्यादा चार पहिया वाहन एवं इससे ऊपर की श्रेणी के वाहन पंजीकृत हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
उन्होंने यह भी बताया कि 5,44,643 इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन और 54,252 इलेक्ट्रिक चारपहिया एवं इससे ऊपर की श्रेणी के वाहन हैं। देश में वर्ष 2017 से 2020 के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में 4.46 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी।
मंत्री की ओर से मुहैया कराए गए आंकड़े के अनुसार, सड़क दुर्घटनाओं में वर्ष 2017 में 1,47,913 लोगों की मौत हुई। इसी तरह वर्ष 2018 में 1,51,417, वर्ष 2019 में 1,51,113 और 2020 में 1,31,714 लोगों की मौत हुई। गडकरी ने बताया कि उनके मंत्रालय ने सड़क सुरक्षा के मुद्दे पर बहुआयामी रणनीति तैयार की है जो शिक्षा, इंजीनियरिंग, प्रवर्तन और आपातकालीन देखभाल पर आधारित है।
मंत्रालयों व विभागों में 9,79,327 पद रिक्त: सरकार
सरकार ने बृहस्पतिवार को संसद में बताया कि विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में स्वीकृत पदों की कुल संख्या 40,35,203 है और इनमें 9,79,327 पद रिक्त पड़े हैं। राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के अंतर्गत स्वीकृत पदों की कुल संख्या 40,35,203 है जबकि इनमें पदस्थ कर्मियों की संख्या 30,55,876 है। उन्होंने कहा, ‘‘केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में 9,79,327 पद रिक्त पड़े हैं।’’
हालांकि केंद्रीय मंत्री से जब यह पूछा गया कि इनमें अनसुचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा के वर्ग के लोगों के लिए आरक्षित पद रिक्त हैं तो उन्होंने कहा कि बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों सहित रिक्तियों को भरना का प्रक्रिया है। उन्होंने कहा, ‘‘जहां एक पद दो या तीन वर्ष से अधिक रिक्त रहता है तो उस पद को व्यय विभाग के 12 अप्रैल, 2017 के एक आदेश के अनुसार समाप्त माना जाता है।’’
सिंह ने कहा कि हालांकि कार्यात्मक औचित्य के आधार पर इन पदों को पुन: बहाल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों को चिह्नित करने, ऐसी रिक्तियों के मूल कारण का अध्ययन करने, ऐसी रिक्तियों के कारकों को हटाने के लिए उपाय करने और विशेष भर्ती अभियान के माध्यम से उन्हें भरने के लिए आंतरिक समिति का गठन करने के संबंध में अनुदेश जारी किए गए हैं। मंत्रालयों ओर विभागों में रिक्त पदों को समयबद्ध तरीके से भरने के लिए ‘‘मिशन मोड’’ में कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।