पैन इंडिया किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर किसान को सालाना 6000 रुपए का लाभ मिल सके, इस दिशा में केंद्र ने नामांकन प्रक्रिया को तेज करने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) से करार किया है. नामांकन के बाद किसान परिवारों के बैंक खाते में हर चौथे महीने 2000 रुपए हस्तांरित किए जाएंगे.
सीएससी के सीईओ डॉ. दिनेश त्यागी ने कहा कि कोई भी किसान जो पहले से ही लाभार्थी हैं और अपने नामांकन फॉर्म में पता या अन्य बदलाव करना चाहते हैं तो नामांकित व्यक्ति सीएससी पर जाकर यह बदलाव करा सकेंगे.
देशभर में 3 लाख से ज्यादा सीएससी हैं. इससे देश के सभी 14 करोड़ किसानों का रजिस्ट्रेशन जल्द हो सकेगा. कृषि मंत्रालय ने नामांकन लक्ष्य पूरा करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय के तहत कार्यरत सीएससी से करार किया है. डॉ. त्यागी ने कहा कि सीएससी पहले से ही किसान पेंशन योजना के लिए नामांकन कार्य कर रहा है.
अब पीएम किसान योजना में भागीदारी से सीएससी पूरे भारत में सीमांत किसानों के लिए एक प्रमुख सामाजिक सहायता केंद्र के रूप में उभरेगा. उन्होंने कहा कि हम उन दो सरकारी योजनाओं से जुड़े होने पर गर्व महसूस करते हैं जो पूरे देश के करोड़ों किसानों को सामाजिक और वित्तीय सहायता प्रदान करती है.
सीएससी चलाने वाले सभी ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) को दोनों योजनाओं के तहत नामांकन में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। 7 करोड़ किसान ही नामांकित : कृषि मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पिछले साल पीएम किसान योजना की घोषणा के बाद से अब 14 करोड़ में से 7 करोड़ किसानों को ही नामांकित किया गया है. अभी तक स्थानीय पटवारी, राजस्व अधिकारी और राज्य सरकारों द्वारा नामित नोडल अधिकारी (पीएम किसान) किसानों के नामांकन के लिए जिम्मेदार थे.