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आसमान पर प्याज, देश भर में बवाल, गृहमंत्री अमित शाह ने बुलाई मंत्रियों की बैठक, मिस्र व तुर्की से 21,000 टन आएगा

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 5, 2019 19:56 IST

अधिकारियों ने इसकी जानकारी देते हुये कहा कि इस बैठक में रेल मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भाग लिया। बैठक में मंत्रिमंडलीय सचिव राजीव गौबा और प्रधानमंत्री के सलाहकार पी.के.सिन्हा भी उपस्थित थे। 

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ठळक मुद्देलोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय ने देश में प्याज की बढ़ती कीमतों का मुद्दा उठाया।केंद्र सरकार को सुझाव दिया कि वह कालाबाजारियों पर लगाम लगाने के लिए राज्यों को परामर्श जारी करे।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने प्याज की आसमान छूती कीमतों के बारे में चर्चा करने के लिये केंद्रीय मंत्रियों तथा शीर्ष अधिकारियों के साथ बृहस्पतिवार को बैठक की।

अधिकारियों ने इसकी जानकारी देते हुये कहा कि इस बैठक में रेल मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भाग लिया। बैठक में मंत्रिमंडलीय सचिव राजीव गौबा और प्रधानमंत्री के सलाहकार पी.के.सिन्हा भी उपस्थित थे। 

लोकसभा में उठा देश में प्याज की बढ़ती कीमतों की मुद्दा

लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय ने देश में प्याज की बढ़ती कीमतों का मुद्दा उठाया और केंद्र सरकार को सुझाव दिया कि वह कालाबाजारियों पर लगाम लगाने के लिए राज्यों को परामर्श जारी करे। शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाते हुए बंदोपाध्याय ने केंद्र सरकार पर प्याज की कीमतों पर लगाम कसने में विफल रहने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्याज जैसी उपभोक्ता खाद्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि गंभीर विषय है।

अचानक से प्याज की कीमतों में इतनी वृद्धि दर्ज की गई है कि आम लोगों सहित उपभोक्ताओं पर बोझ काफी बढ़ गया है। तृणमूल सदस्य ने कहा कि नवंबर माह में प्याज की कीमतों में 61.94 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई और केंद्र सरकार इस पर नियंत्रण करने में विफल रही।

उन्होंने दावा किया कि समय पर अगर कदम उठाये गए होते, तब ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न होती। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने स्वयं बाजार का दौरा किया और वह इस पर नजर रख रही हैं। बंदोपाध्याय ने कहा कि केंद्र सरकारों का कालाबाजारी पर लगाम लगाने के लिये राज्यों को परामर्श जारी करना चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा था कि सरकार ने देश में प्याज की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठाये हैं जिनमें इसके भंडारण से जुड़े ढांचागत मुद्दों का समाधान निकालने के उपाय शामिल हैं। 

तहसीन पूनावाला ने प्याज के बढ़ते दामों के खिलाफ संसद के बाहर अकेले किया प्रदर्शन

राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला ने प्याज के बढ़ते दामों को लेकर विजय चौक पर संसद के बाहर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ अकेले प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। बाद में पुलिस ने उन्हें वहां से हटा दिया। तहसीन जब विजय चौक पर मीडिया पार्किंग में प्रदर्शन कर रहे थे तो पुलिसकर्मियों ने उन्हें घेर लिया और उन्हें जंतर-मंतर ले गए। इसके बाद तहसीन वहां से चले गए। केन्द्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को लोकसभा में कहा था कि सरकार ने प्याज के बढ़ते दामों पर काबू पाने के लिये कई कदम उठाए हैं। 

एमएमटीसी तुर्की से और 4,000 टन प्याज का आयात करेगी, 17 हजार टन का पहले दिया है आर्डर

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, एमएमटीसी ने तुर्की से 4,000 टन प्याज आयात का एक और आर्डर दिया है। आयात की यह खेप जनवरी मध्य तक पहुंचने की उम्मीद है। सरकार ने बुधवार को यह जानकारी दी।    एक बयान में कहा गया है कि चार हजार टन का यह ताजा आर्डर 17,090 टन प्याज आयात के लिये पहले किये गये अनुबंध से अलग है जिसमें मिस्र से 6,090 टन और तुर्की से 11,000 टन प्याज का आयात करना शामिल है। एमएमटीसी, सरकार की ओर से प्याज का आयात कर रही है। सरकार आयात सहित विभिन्न उपायों से इस प्रमुख सब्जी की घरेलू आपूर्ति में सुधार लाने का प्रयास कर रही है। आयात से आपूर्ति बढ़ाकर प्याज की कीमतों पर अंकुश लगाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

श के प्रमुख शहरों में प्याज की कीमतें 75-100 रुपये प्रति किलोग्राम के उच्च स्तर पर बनी हुई हैं। बयान के अनुसार, उपभोक्ता मामलों के विभाग ने एमएमटीसी को प्याज के आयात के लिए तीन और निविदा जारी करने का भी निर्देश दिया है। तीन निविदाओं में से दो देश-विशिष्ट हैं, अर्थात् तुर्की और यूरोपीय संघ से प्याज का आयात किया जाना है जबकि एक वैश्विक निविदा है। इन सभी निविदाओं में से प्रत्येक निविदा के तहत 5,000 टन प्याज का आयात किया जायेगा।

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि जल्द आयात के लिए नयी निविदा में मानदंडों में कुछ ढील देकर आयात को आसान बनाने का प्रयास किया गया है। इनमें आयात किए जाने वाले प्याज का आकार 40 मिमी -80 मिमी तक बढ़ाया गया है, कंसोर्टियम बोली लगाने की अनुमति दी गई है, निर्यातक कई लॉट में शिपमेंट की पेशकश कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, कीटनाशक धूम्रीकरण मामले में मानदंड में जो ढील 30 नवंबर तक दी गई थी, उसे बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दिया गया है।

इससे भागीदारी, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और कीमत कम होने की उम्मीद है। मंत्रालय ने कहा कि इसके अलावा, एक समन्वय समिति का भी गठन किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आयात और वितरण की पूरी प्रक्रिया सुव्यवस्थित हो सके ताकि समय पर प्याज की आवक हो और राज्यों द्वारा प्याज की बिक्री सुनिश्चित हो सके। बयान में कहा गया है कि जहाजरानी मंत्रालय ने आश्वासन दिया है कि वह आयातित प्याज वाले जहाजों के लैंडिंग / डॉकिंग के लिए प्राथमिकता देगा तथा प्याज के शीघ्र आगमन और आगे वितरण / प्रेषण सुनिश्चित करने के लिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मुंबई में एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा।

केंद्र सरकार ने जमाखोरी रोकने के प्रयास में तीन दिसंबर को खुदरा विक्रेताओं और थोक विक्रेताओं के लिए प्याज की स्टॉक सीमा घटाकर क्रमशः 5 टन और 25 टन कर दी। हालांकि, आयातित प्याज पर यह स्टॉक सीमा लागू नहीं होगी। मंत्रिमंडल ने घरेलू आपूर्ति में सुधार और कीमतों को नियंत्रित करने के लिए 1.2 लाख टन प्याज के आयात को मंजूरी दी है। सरकार ने कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए पहले ही प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। 

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