One Nation One Election: रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी वाली 'एक देश एक चुनाव' रिपोर्ट को केंद्र सरकार के अंतर्गत कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। इस बात की जानकारी सरकार के सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है कि मोदी सरकार शीतकालीन सत्र में इस बिल को लेकर आने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसका सीधा सा मतलब है कि एक ही शेड्यूल में केंद्र और राज्यों के चुनावों को एक बार में करा दिया जाए। सूत्रों की मानें तो एक चुनाव एक राष्ट्र बिल को लेकर संसद के शीतकालीन सत्र में केंद्र की मोदी सरकार बिल लेकर आने वाली है।
यह घटनाक्रम पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द की अध्यक्षता वाले एक उच्च स्तरीय पैनल द्वारा बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन के दौरान 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की वकालत करते हुए तर्क दिया था कि बार-बार चुनाव देश की प्रगति में बाधाएं पैदा करते है।
1980 के दशक में प्रस्तावित किया'एक राष्ट्र, एक चुनाव' का विचार पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने से है, जिसका अर्थ है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होंगे। 1980 के दशक में प्रस्तावित किया गया था। न्यायमूर्ति बी.पी. जीवन रेड्डी की अध्यक्षता वाले विधि आयोग ने मई 1999 में अपनी 170वीं रिपोर्ट में कहा था कि "हमें उस स्थिति में वापस जाना चाहिए जहां लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होते हैं"।