नई दिल्ली: ओडिशा सरकार के अधिकारियों द्वारा 2021 में बिजली खरीद समझौते के लिए रिश्वत लेने के आरोपों का जवाब देते हुए, जब राज्य में उनकी पार्टी सत्ता में थी, नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली बीजू जनता दल ने कहा है कि यह सौदा दो सरकारी संस्थाओं के बीच था और अडानी समूह सहित कोई भी निजी पक्ष इसमें शामिल नहीं था। ओडिशा के पूर्व ऊर्जा मंत्री और राज्य विधानसभा में बीजद के उप मुख्य सचेतक प्रताप केशरी देब ने एक बयान में कहा, "2021 में किया गया यह बिजली खरीद समझौता दो सरकारी एजेंसियों - एक केंद्र सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (PSU) जो भारत सरकार का एक मिनी नवरत्न है, भारतीय सौर ऊर्जा निगम (केंद्रीय अक्षय ऊर्जा मंत्रालय के तहत) और एक राज्य सरकार का PSU ग्रिडको - के बीच था। यह केंद्र सरकार की एक योजना का हिस्सा है जिसे मैन्युफैक्चरिंग लिंक्ड सोलर स्कीम कहा जाता है।"
देब ने कहा कि यह समझौता सौर ऊर्जा निगम (एसईसीआई) से 500 मेगावाट अक्षय ऊर्जा खरीदने के लिए था, जो पीएसयू द्वारा खोजी गई सबसे कम दरों पर था। उन्होंने कहा, "अडानी समूह सहित किसी भी निजी पक्ष के साथ कोई जुड़ाव नहीं था।" इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि राज्य 2011 से SECI और नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (NTPC) जैसे केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों से अक्षय ऊर्जा खरीद रहा है, पार्टी ने कहा कि आरोप "निराधार और गलत" हैं। अडानी समूह ने बिजली अनुबंधों के लिए रिश्वतखोरी का आरोप लगाने वाली अमेरिकी सरकारी विभाग की रिपोर्ट का दृढ़ता से खंडन किया है।
समूह ने एक बयान में कहा, "सभी संभव कानूनी उपाय किए जाएँगे। अदानी समूह ने हमेशा अपने संचालन के सभी अधिकार क्षेत्रों में शासन, पारदर्शिता और विनियामक अनुपालन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। हम अपने हितधारकों, भागीदारों और कर्मचारियों को आश्वस्त करते हैं कि हम एक कानून का पालन करने वाला संगठन हैं, जो सभी कानूनों का पूरी तरह से अनुपालन करता है।"