North India Rains-Floods: वित्त मंत्रालय ने देश के उत्तरी भागों में बारिश से हो रहे नुकसान के बीच राज्य आपदा मोचन कोष (एसडीआरएफ) के तहत 22 राज्य सरकारों को 7,532 करोड़ रुपये जारी किये। वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा कि हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और महाराष्ट्र समेत अन्य राज्यों को यह राशि गृह मंत्रालय की सिफारिशों के अनुसार जारी की गई है।
बयान के अनुसार, देशभर में भारी बारिश को देखते हुए दिशानिर्देशों में ढील दी गई है। पिछले वित्त वर्ष में राज्यों को प्रदान की गई राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रतीक्षा किये बिना राज्यों को तत्काल सहायता के रूप में राशि जारी की गई है। पिछले कुछ दिनों में हुई भारी बारिश ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड समेत देश के उत्तरी भाग में भारी क्षति हुई है।
आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 48 (1) (ए) के तहत प्रत्येक राज्य में राज्य आपदा मोचन कोष का गठन किया गया है। यह कोष अधिसूचित आपदाओं से निपटने के लिये राज्य सरकारों के लिये उपलब्ध प्राथमिक कोष है। केंद्र सरकार सामान्य राज्यों के मामले में एसडीआरएफ में 75 प्रतिशत और पूर्वोत्तर तथा हिमालयी राज्यों में 90 प्रतिशत योगदान देती है।
वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार, वार्षिक केंद्रीय योगदान दो समान किस्तों में जारी किया जाता है। दिशानिर्देशों के अनुसार, पिछली किस्त में जारी राशि को लेकर उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त होने और एसडीआरएफ की गतिविधियों को लेकर राज्य सरकार से रिपोर्ट मिलने पर राशि जारी की जाती है। हालांकि, वर्तमान हालात को देखते हुए इस बार कोष जारी करते समय इन आवश्यकताओं से छूट दी गयी है।
फंसे हुए पर्यटकों को निकालने, मुख्य मार्गों पर यातायात परिचालन बहाल करने और नए इलाकों में बाढ़ का पानी घुसने से रोकने के लिए युद्धस्तर पर कार्य शुरू कर दिया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कहा कि राज्य के कसोल में फंसे कम से कम दो हजार पर्यटकों को निकाल लिया गया और भूस्खलन व बाढ़ की वजह से लाहौल में फंसे 300 से ज्यादा पर्यटक वाहन अपने-अपने गंतव्य स्थानों की ओर रवाना हो चुके हैं।