नयी दिल्ली, 11 जुलाई राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली के द्वारका स्थित हाउसिंग सोसायटियों में स्थापित वर्षा जल संचय (रेन वाटर हार्वेस्टिंग) प्रणाली का निरीक्षण करने के लिए समिति गठित की है। अधिकरण ने समिति को दो महीने के भीतर रिपोर्ट जमा करने को कहा है।
एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की पीठ ने संयुक्त समिति गठित की जिसमें दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी), केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (डीपीसीसी) के अधिकारियों को शामिल किया गया है। समिति मामले को देखेगी और कानून के मुताबिक उपचारात्मक कार्रवाई करेगी।
पीठ ने कहा, ‘‘समिति स्थापित प्रणाली की तकनीकी उपयोगिता या बदलाव अगर कोई है तो और भूजल प्रदूषण का आकलन कर सकती है। कार्रवाई रिपोर्ट से इस अधिकरण को दो महीने के भीतर ई-मेल के जरिये अवगत कराया जा सकता है।दिल्ली जल बोर्ड इस मामले में समन्वय और अनुपालन के लिए नोडल एजेंसी होगी।’’
इस मामले की अब अगली सुनवाई 22 अक्टूबर को होगी। एनजीटी दिल्ली निवासी महेश चंद्र की याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें उन्होंने द्वारका की सभी सोसायटियों में स्थापित वर्षा जल संचयन प्रणाली का निरीक्षण ऐसी टीम से कराने का अनुरोध किया है जिसमें डीजेबी के भूजल प्रकोष्ठ के अधिकारी, सीपीसीबी और आवेदक सदस्य हों और नमूना एकत्र कर उसकी प्रायोगशाला में जांच की जाए।
याचिका में अनुरोध किया गया है कि निरीक्षण के दौरान काम नहीं कर रही प्रणाली को चालू कराया जाए और सुनिश्चित किया जाए कि केवल छत का स्वच्छ वर्षा जल ही संचय किया जाए ताकि भूजल प्रदूषित नहीं हो। आवेदक के मुताबिक द्वारका की सोसायटियों में स्थापित करीब 40 वर्षा जल संचयन प्रणाली काम नहीं कर रही हैं।
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