मुंबईः एंटीलिया केस की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट (सीआईयू) के कार्यालय से एक डायरी मिली है, जो सचिन वाझे को लेकर कई बड़े राज खोल सकती है.
जांच एजेंसी के अनुसार डायरी में कोडवर्ड में कुछ नाम लिखे हैं और उनके आगे पैसों की डिटेल लिखी हुई है. माना जा रहा है कि ये कोडवर्ड में जो रकम लिखी है वो वसूली की ओर इशारा कर रही है. डायरी में लिखी गई डिटेल्स जनवरी से अभी तक की है. इसी समय वसूली किए जाने का जिक्र मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने अपनी चिट्ठी में किया है.
सूत्रों के अनुसार डायरी में होटल, पब और कारोबारियों के नाम के आगे रेटकार्ड भी लिखा है. कुछ बुकी से वसूली का जिक्र है. डायरी की बरामदगी के बाद वाझे एनआईए और एटीएस के अलावा ईडी के राडार पर भी है. हालांकि उन्होंने एक बार फिर आरोपों से इनकार किया है.
खुद नहीं करता था वसूली, गुर्गे करते थे उगाहीः डायरी में कोडवर्ड में लाख के लिए 'एल' और हजार के लिए 'के' अक्षर लिखा गया है. जांच में खुलासा हुआ है कि वाझे खुद वसूली नहीं करता था. उसके नाम पर कुछ करीबी गुर्गे उगाही कर रकम पहुंचाते थे. एनआईए अधिकारियों का कहना है कि अभी जांच की दिशा जिलेटिन की छड़ें कहां से उपलब्ध हुई, उस ओर है.
एटीएस ने दमन से कार जब्त कीः महाराष्ट्र एटीएस ने हिरेन हत्या मामले में दमन से महंगी कार जब्त की है. महाराष्ट्र के पंजीकरण नंबर वाली वॉल्वो कार सोमवार को जब्त की गई, जिसके मालिक का अभी पता नहीं चला पाया है. जब्त की गई कार को ठाणे स्थित एटीएस कार्यालय में रखा गया है. फॉरेंसिक अधिकारी कार की जांच कर रहे हैं.
17 फरवरी को रेस्ट हाउस, 24 को मंत्रालय गए थे देशमुख: पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को दावा किया कि गृह मंत्री देशमुख की जांच में कोविड-19 की पुष्टि होने के बाद उनके क्रियाकलाप के बारे में राकांपा अध्यक्ष शरद पवार को सही सूचना नहीं दी गई. वीआईपी लोगों के आवागमन संबंधी पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक देशमुख 17 फरवरी को मुंबई में सह्याद्री रेस्ट हाउस और 24 फरवरी को मंत्रालय गए थे. 15 फरवरी से 27 फरवरी के बीच घर पर पृथक-वास में थे लेकिन इस दौरान वे अधिकारियों से मुलाकात करते रहे.
महाराष्ट्र में विकास नहीं 'वसूली' हो रही है: केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार 'वसूली की, वसूली द्वारा और वसूली के लिए' है. ठाकरे सरकार को सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है. प्रसाद ने यहां भाजपा मुख्यालय में कहा कि जब एक मंत्री का टारगेट 100 करोड़ है तो बाकी के मंत्रियों का कितना होगा?'