नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने घोषणा की कि सरकार ने गुरुवार को सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत में इस साल 1 जनवरी से 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की। इस बढ़ोतरी से डीए मौजूदा 46 फीसदी से बढ़कर मूल वेतन का 50 फीसदी हो जाएगा। आखिरी डीए वृद्धि अक्टूबर 2023 में हुई थी, जिसमें 4 फीसदी की बढ़ोतरी हुई थी, जिससे यह 46 फीसदी हो गया था।
महंगाई भत्ता वेतन का एक घटक है जिसे मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने, कर्मचारियों के समग्र पारिश्रमिक को प्रभावी ढंग से बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दोनों के कारण सरकारी खजाने पर संयुक्त प्रभाव 12,869 करोड़ रुपये प्रति वर्ष होगा। वर्ष 2024-25 (जनवरी 2024 से फरवरी 2025) के दौरान 15,014 करोड़ रुपये का प्रभाव पड़ेगा।
डीए में बढ़ोतरी के साथ परिवहन भत्ता, कैंटीन भत्ता और प्रतिनियुक्ति भत्ता समेत अन्य भत्ते में 25 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। मकान किराया भत्ता मूल वेतन के 27 प्रतिशत, 19 प्रतिशत और 9 प्रतिशत से बढ़ाकर क्रमश: 30 प्रतिशत, 20 प्रतिशत और 10 प्रतिशत कर दिया गया है।
ग्रेच्युटी के तहत लाभ में मौजूदा 20 लाख रुपये से 25 लाख रुपये की बढ़ोतरी के साथ 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। विभिन्न भत्तों में बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर सालाना 9,400 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार डीए और डीआर में वृद्धि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है।