चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बीते शनिवार को साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के विषय में एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि आम चुनाव के बाद केंद्र से मोदी सत्ता जा रही है और 'इंडिया' गठबंधन केंद्र में बहुमत के साथ सरकार बनाएगा।
समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन दरअसल महज लोकसभा चुनाव जीतने के लिए नहीं बना है, बल्कि विपक्षी दलों का यह नीतिगत गठबंधन है। इस कारण से साल 2024 के चुनाव में जनता इंडिया गठबंधन को केंद्र की सत्ता में चुनकर भेजेगी और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे।
चेन्नई के नंदनम वाईएमसीए मैदान में डीएमके द्वारा आयोजित महिला अधिकार सम्मेलन में बोलते हुए स्टालिन ने कहा कि साल 2024 के चुनाव के बाद भाजपा के केंद्र में रहने का कोई सवाल ही नहीं उठता है।
मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा, "साल 2024 के चुनाव के बाद मोदी सरकार केंद्र में नहीं रहेगी। इंडिया गठबंधन सिर्फ एक चुनावी गठबंधन नहीं है, बल्कि यह एक नीतिगत गठबंधन है। केंद्र सरकार पिछड़े समुदायों की महिलाओं के खिलाफ एक राजनीतिक साजिश कर रही है।"
सीएम स्टालिन ने महिला आरक्षण बिल पर आगे बोलते हुए कहा कि सरकार ने महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण न देने के मकसद से यह बिल पेश किया और पास कराने के बाद भी जनसंख्या जनगणना और चुनावी परिसीमन का हवाला देते हुए आगे के लिए लटका दिया।
स्टालिन ने कहा, "देश के संविधान के अनुसार सभी नागरिकों के धर्मों को समान अधिकार मिलना चाहिए और हमें या उन्हें जो भी चाहिए, वह सभी को समान रूप से दिया जाना चाहिए।"
सीएम स्टालिन के अलावा कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने डीएमके के महिला अधिकार सम्मेलन में बोलते हुए कहा कि जब तक महिला आरक्षण विधेयक लागू नहीं हो जाता, तब तक इसके लिए लड़ाई जारी रहेगी।
कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने कहा, "महिला आरक्षण विधेयक पारित हो गया है। लेकिन इसे अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। और विधेयक कब लागू होगा यह हमारा सवाल है। हम इसके लिए तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमें यह नहीं मिल जाता।"
सोनिया गांधी ने चेन्नई के नंदनम वाईएमसीए मैदान में आयोजित डीएमके के महिला अधिकार सम्मेलन में हिस्सा लेते हुए कहा, "यह विधायी निकायों में समान एक-तिहाई सीटों पर आरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसका नेतृत्व कांग्रेस ने संसद और बाहर किया था। अब महिला आरक्षण विधेयक आखिरकार हम सभी के अथक प्रयासों और प्रयासों के कारण पारित हो गया है। लेकिन बावजूद उसके अभी हमें इसे लागू कराने के लिए लंबा रास्ता तय करना है।''
स्टालिन और सोनिया गांधी के अलावा डीएमके के कार्यक्रम में एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने भी हिस्सा लिया और कहा कि जिस तरह से तमिलनाडु देश में "सहकारी संघवाद" का विरोध कर रहा है, उसी तरह महाराष्ट्र राज्य भी लड़ रहा है।
सांसद सुले ने कहा, "अभी जिस तरह से दिल्ली की सरकार द्वारा देश के सहकारी संघवाद पर हमला हो रहा है और उससे जिस प्रकार से तमिलनाडु लड़ रहा है, ठीक उसी तरह हम भी महाराष्ट्र में लड़ रहे हैं। तमिलनाडु और महाराष्ट्र एकजुट होकर यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी हमारे सहकारी संघ के खिलाफ नहीं जाएगा।”