नई दिल्ली: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने देशभर में लोकसभा के साथ राज्यों के विधानसभा चुनाव कराने की अपनी गंभीर सोच को हकीकत में बदलने के लिए बेहद गंभीर प्रयास शुरू कर दिये हैं। जानकारी के अनुसार 'एक राष्ट्र एक चुनाव' की संभावना तलाशने के लिए केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है।
समाचार वेबसाइट इंडिया टुडे के अनुसार मोदी सरकार द्वारा बीते शुक्रवार को गठित किये गये पैनल के सदस्यों पर एक अधिसूचना बाद में जारी की जाएगी। खबरों के मुताबिक इस तरह के कयास लग रहे हैं कि केंद्र सरकार 18 से 22 सितंबर तक होने वाले संसद के विशेष सत्र के दौरान 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' विधेयक को संसद में पेश कर सकती है।
दरअसल मोदी सरकार की इच्छा है कि 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के तहत पूरे देश में एक साथ चुनाव कराए जाएं। जिसके तहत पूरे भारत में लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे और मतदान भी संभवतः एक ही समय के आसपास होगा।
मोदी सरकार अपने 9 सालों के लगातार कार्यकाल में दूसरी बार संसद के विशेष सत्र का आयोजन करने जा रही है। इससे पहले सरकार ने 30 जून 2017 की आधी रात को जीएसटी लागू करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा की विशेष संयुक्त बैठक बुलाई थी। वहीं अब फिर से 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है।
हालांकि, इस बार का विशेष सत्र पांच दिनों का होगा और दोनों सदनों की बैठक अलग-अलग होगी, जैसा कि वे आमतौर पर संसद सत्र के दौरान हुआ करते हैं।