केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को ऐलान किया कि केंद्रशासित प्रदेश दादरा व नागर हवेली और दमन व दीव का मुख्यालय दमन को बनाया गया है। पिछले दिनों ही दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर एक प्रदेश बनाया गया था। इसके अलावा मोदी कैबिनेट ने पिछड़ी जाति (ओबीसी) आयोग के कार्यकाल को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है।
उन्होंने कहा कि एक फरवरी को पेश किए जाने वाले केंद्रीय बजट में सरकार अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए 'कार्य योजना' पेश करेगी। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को लेकर किसी को भी 'निराश' होने की जरूरत नहीं है क्योंकि भारत की इकोनॉमी की बुनियाद बेहद मजबूत है। जावड़ेकर कहा 'एनआईटी का गठन 2009 में हुआ था और 2010-11 के शैक्षिक वर्ष से अस्थायी कैंपस में काम करना शुरू कर दिया था। बेहद सीमित संसाधनों के साथ ये कैंपस चल रहे थे। ये एनआईटी 31 मार्च, 2022 से स्थायी कैंपस में काम करना शुरू कर देंगे।'
बता दें कि अब दमन-दीव के विलय के बाद अब देश में आठ केंद्र शासित राज्य होंगे। इससे पहले जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के गठन के बाद देश में केंद्र शासित राज्यों की संख्या 9 हो गई थी। लेकिन इस विलय के बाद एक संख्या घटकर अब आठ हो जाएगी।
बुधवार को प्रेस कांफ्रेंस के दौरान जावड़ेकर ने कहा, 'एनआईटी की स्थापना 2009 में हुई थी और 2010-11 में शैक्षणिक तौर पर इन संस्थानों का संचालन अस्थाई कैंपस में बहुत कम जगह और इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ शुरू हुआ था। अब 31 मार्च 2022 से ये संस्थान अपने अस्थाई कैंपस में पूरी तरह से काम करेंगे। नैशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नॉलजी के लिए 2021-2022 तक के लिए कुल 4371।90 करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी दी गई है।'