भारत संचार निगम लिमिडेट (BSNL) और महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (MTNL) के भविष्य को लेकर जारी आशंकाओं को खत्म करते हुए सरकार ने साफ कर दिया है कि इन्हें बंद नहीं किया जाएगा। साथ ही दोनों कंपनियों का विलय भी किया जाएगा।
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में BSNL और MTNL से जुड़े अहम फैसले लिये गये। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में ये फैसला भी हुआ कि कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृति (वीआरएस) स्कीम लाई जाएगी। कैबिनेट की बैठक के बाद दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, 'एमटीएनएल, बीएसएनएल को न तो बंद किया जा रहा है और न ही विनिवेश किया जा रहा है।'
साथ ही उन्होंने बताया कि बीएसएनएल, एमटीएनएल को पटरी पर लाने के लिये 15,000 करोड़ रुपये के सरकारी बॉन्ड जारी किये जाएगा। यही नहीं, 38,000 करोड़ रुपये की संपत्ति के मौद्रीकरण किया जाएगा और कर्मचारियों के लिये स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लायी जाएगी।
रविशंकर प्रसाद ने बताया कि सरकार दोनों सार्वजनिक कंपनियों को पटरी पर लाने के लिए 29,937 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। योजना के तहत 15,000 करोड़ रुपये के सरकारी बांड जारी किए जाएंगे और अगले चार साल में 38,000 करोड़ रुपये की संपत्ति की बिक्री या उसे पट्टे पर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि लागत में कटौती के लिये कर्मचारियों के लिये स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लायी जाएगी।
(भाष इनपुट)