Liquor Policy Case: शराब नीति मामले में सीबीआई की चार्जशीट में पहली बार मनीष सिसोदिया का नाम

नई दिल्ली: दिल्ली शराब नीति मामले में दायर चार्जशीट में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आरोपी बनाया गया है। मंगलवार को दायर आरोपपत्र में भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता के पूर्व ऑडिटर बुच्ची बाबू, अर्जुन पांडे और अमनदीप ढल का भी नाम है।

सूत्रों ने कहा कि एजेंसी ने मामले में एक अन्य आरोपी की भूमिका पर आगे की जांच जारी रखी है। पिछले हफ्ते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सीबीआई ने इस मामले में गवाह के तौर पर करीब नौ घंटे तक पूछताछ की थी। बीआरएस नेता कविता, जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी भी हैं, से भी मामले में पूछताछ की गई है।

Central Bureau of Investigation (CBI) files a chargesheet against Delhi's former Deputy Chief Minister Manish Sisodia and Hyderabad-based CA Butchi Babu Gorantla at Rouse Avenue Court in Delhi in connection with the Delhi liquor policy alleged scam.

The chargesheet also names… pic.twitter.com/SGEVRmPAeZ

— ANI (@ANI) April 25, 2023

शराब नीति मामले को मनगढ़ंत बताते हुए केजरीवाल ने सवाल किया कि केंद्र आम आदमी पार्टी को निशाना बना रही है क्योंकि यह एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, "वे हमें और हमारे अच्छे, विकास कार्यों को बदनाम करने के लिए यह सब कर रहे हैं।"

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा इस मुद्दे को हरी झंडी दिखाने के बाद मामले में पहली सूचना रिपोर्ट दर्ज किए जाने के छह महीने से अधिक समय बाद आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। मामले में कुल मिलाकर 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और सिसोदिया को छोड़कर सभी जमानत पर बाहर हैं।

आप ने कहा है कि सिसोदिया की गिरफ्तारी "शासन के दिल्ली मॉडल पर हमला" है। पार्टी ने एक संवाददाता सम्मेलन में पैसे के लेन-देन की अनुपस्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा, "आपको (भाजपा को) उनके घर या बैंक खातों से कुछ भी नहीं मिला। वे उनके खिलाफ कोई आरोप साबित नहीं कर पाए।" सिसोदिया और अन्य पर दिल्ली सरकार की 2021 की शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था।

Web Title: Manish Sisodia Named For 1st Time In CBI Chargesheet In Liquor Policy Case

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