गुवाहाटी: पूर्वोत्तर राज्य में तीन महीने से अधिक समय से जारी हिंसा के कारण मणिपुर की एन बीरेन सिंह सरकार ने रविवार को अपना एक छोटा सहयोगी खो दिया। कुकी पीपुल्स एलायंस (केपीए) ने राज्यपाल अनुसुइया उइके को लिखे एक पत्र में समर्थन वापस लेने की घोषणा की है। केपीए के पास कम से कम दो विधायक हैं। केपीए प्रमुख टोंगमांग हाओकिप ने पत्र में कहा, "मौजूदा टकराव पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली मणिपुर की मौजूदा सरकार के लिए जारी समर्थन अब निरर्थक है। इसलिए, मणिपुर सरकार को केपीए का समर्थन वापस लिया जाता है।''
मणिपुर विधानसभा में भाजपा के 32 सदस्य हैं, जबकि उसे 5 एनपीएफ विधायकों और तीन निर्दलीय विधायकों का समर्थन प्राप्त है। विपक्षी विधायकों में एनपीपी के सात, कांग्रेस के पांच और जदयू के छह विधायक शामिल हैं। सत्तारूढ़ गठबंधन से बाहर निकलने का केपीए का फैसला ऐसे समय में आया है जब बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार हिंसा को नियंत्रित करने में असमर्थता को लेकर आलोचनाओं का शिकार बनी हुई है, जिसमें 160 से अधिक लोग मारे गए हैं।
मेतेई समुदाय की अनुसूचित जनजाति (एसटी) दर्जे की मांग के विरोध में 3 मई को पहाड़ी जिलों में 'आदिवासी एकजुटता मार्च' आयोजित किए जाने के बाद मणिपुर में हिंसक झड़पें भड़क उठी थीं। आरक्षित वन भूमि से कुकी ग्रामीणों को बेदखल करने पर तनाव के बाद झड़पें हुईं। मणिपुर की आबादी में मेतेई लोगों की संख्या लगभग 53 प्रतिशत है और वे ज्यादातर इम्फाल घाटी में रहते हैं। दूसरी ओर, नागा और कुकी जैसे आदिवासी आबादी का 40 प्रतिशत हिस्सा हैं और पहाड़ी जिले में रहते हैं।