महाराष्ट्रः आज हो सकता है मंत्रालयों का बंटवारा, किसे मिलेगा कौन सा विभाग?

By लोकमत समाचार ब्यूरो | Published: January 1, 2020 09:17 AM2020-01-01T09:17:42+5:302020-01-01T09:17:42+5:30

सोमवार को मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा था कि एक-दो दिन में मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी. चूंकि मंत्रिमंडल में महत्त्वपूर्ण मंत्रालय राकांपा के हिस्से में जा रहे हैं, इसलिए पार्टी नेतृत्व की परेशानी बढ़ी है.

Maharashtra: Today the portfolios may be divided for ministers, who will get which department? | महाराष्ट्रः आज हो सकता है मंत्रालयों का बंटवारा, किसे मिलेगा कौन सा विभाग?

महाराष्ट्रः आज हो सकता है मंत्रालयों का बंटवारा, किसे मिलेगा कौन सा विभाग?

Highlightsअजित पवार ने गृह मंत्रालय लेने से इनकार कर दिया है.मंत्रालयों को लेकर पार्टी नेतृत्व अब तक निर्णय कर नहीं पाया है.

रिपोर्ट- प्रमोद गवली। राज्य में सत्तारूढ़ महाविकास आघाड़ी के मंत्रियों में मंत्रालयों का बंटवारा बुधवार को होने की पूरी संभावना है. गृह विभाग राकांपा के हिस्से में आया है. समझा जाता है कि इस मंत्रालय समेत अन्य मंत्रालयों को लेकर पार्टी नेतृत्व अब तक निर्णय कर नहीं पाया है. इसलिए मंगलवार को मंत्रालयों का वितरण नहीं हो सका.

सोमवार को मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा था कि एक-दो दिन में मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी. चूंकि मंत्रिमंडल में महत्त्वपूर्ण मंत्रालय राकांपा के हिस्से में जा रहे हैं, इसलिए पार्टी नेतृत्व की परेशानी बढ़ी है. अब तक यह निश्चित नहीं है कि किसे कौनसा मंत्रालय दिया जाएगा.

अजित पवार ने गृह मंत्रालय लेने से इनकार कर दिया है. इसलिए पार्टी के वरिष्ठ नेता दिलीप वलसे पाटिल को इसे सौंपे जाने की चर्चा थी, जो अब गुजरे जमाने की बात हो गई है. समझा जाता है कि अनिल देशमुख को गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है. ठाकरे सरकार में 33 कैबिनेट और 10 राज्यमंत्री हैं. उस हिसाब से हर कैबिनेट मंत्री को एक ही मंत्रालय दिए जाने की संभावना है, जबकि राज्यमंत्रियों को एक से ज्यादा मंत्रालय सौंपे जा सकते हैं.

बताया जाता है कि दिलीप वलसे पाटिल को श्रम मंत्रालय, जितेंद्र आव्हाड़ को गृहनिर्माण, धनंजय मुंडे को सामाजिक न्याय और छगन भुजबल को अन्न एवं नागरी आपूर्ति मंत्रालय दिया जाएगा. नवाब मलिक को उत्पाद शुल्क (आबकारी), हसन मुश्रीफ को ग्रामविकास, जयंत पाटिल को जलसंधारण और बालासाहब पाटिल को सहकारिता मंत्रालय आवंटित किया जा सकता है.

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