केंद्रीय मंत्री भारती पवार ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार को उन टमाटरों को खरीदना चाहिए जिन्हें किसान उत्पादन की अधिकता और बाद में कीमतों में गिरावट के कारण फेंक रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन टमाटरों को बेचते समय राज्य को होने वाले किसी भी नुकसान का 50 प्रतिशत केंद्र द्वारा वहन किया जाएगा। पवार ने शुक्रवार रात पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उन्होंने इस मुद्दे पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से बात की थी और उन्होंने सूचित किया था कि टमाटर का निर्यात चल रहा है और इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है।केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री पवार ने कहा, ‘‘केंद्र ने राज्य को सुझाव दिया है कि उसे बाजार से टमाटर की खरीद करनी चाहिए और अपने नेटवर्क का उपयोग करके इसे बेचना चाहिए। राज्य बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) के तहत ऐसा कर सकता है। यदि राज्य को नुकसान होता है, तो इसका 50 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।’’ हालांकि, उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में टमाटर की शायद ही कोई मांग है और केंद्र समस्या का समाधान ढूंढ रहा है। उन्होंने बताया कि केंद्र ने एमआईएस के संबंध में एक अधिसूचना जारी की थी और राज्य सरकार को जल्द से जल्द अपना प्रस्ताव सौंपना होगा।
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