Election 2024:MP BJP का 14 लोकसभा सीट जीतने का बिग प्लान,पानी से बरसेंगे वोट!
By अनुराग.श्रीवास्तव@लोकमत.इन | Published: January 31, 2024 04:35 PM2024-01-31T16:35:05+5:302024-01-31T16:37:12+5:30
लोकसभा चुनाव में एमपी की 29 सीट जीतने की कोशिश में लगी भाजपा ने मास्टर प्लान तैयार किया है। दो बड़े प्रोजेक्ट के जरिए भाजपा मालवा, चंबल और बुंदेलखंड के एक बड़े वोट बैंक को साधने की कोशिश में है। जानिए क्या है प्लान?
Election 2024:MP BJP का 14 लोकसभा सीट जीतने का बिग प्लान,पानी से बरसेंगे वोट!
बीजेपी का लोकसभा चुनाव प्लान
प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर 29 सीटों को जीतने के लक्ष्य को लेकर बढ़ रही भाजपा ने दो बड़े प्रोजेक्ट के जरिए बड़े हिस्से को कवर करने का प्लान तैयार कर लिया है। बीजेपी ने लंबे समय से कागजों में अटके पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना और केन बेतवा लिंक परियोजना को धरातल पर उतरने का प्लान तैयार कर लिया है और इसके जरिए भाजपा मालवा निमाड़ की 8, चंबल की दो और बुंदेलखंड की चार सीटों को कवर करने की तैयारी में है।
मालवा-चंबल की सीटें होंगी प्रभावित
एमपी बीजेपी ने लंबे समय से अटके सबसे बड़े प्रोजेक्ट पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना को मंजूरी दे दी है इस परियोजना से मालवा और चंबल क्षेत्र के 12 जिलों को कवर किया जाएगा। इन परियोजना से बड़े हिस्से में पेयजल और सिंचाई के लिए पानी मिल सकेगा। 75000 करोड़ की परियोजना को धरातल पर उतरने का प्लान बीजेपी सरकार ने तैयार कर लिया है। सरकार के प्लान से चंबल की दो सीट जिसमें भिंड-मुरैना शामिल है सीधे तौर पर प्रभावित होगी। इसके अलावा मालवा निमाड़ से जुड़ी आठ सीटों पर भी यह परियोजना असरदार होगी। इस क्षेत्र में लोकसभा की इंदौर, खंडवा, मंदसौर,उज्जैन, देवास, रतलाम, धार, खरगोन सीट आती है।
बुंदेलखंड पर सरकार का फैसला होगा असरदार
वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सरकार ने बुंदेलखंड के सूखे को भी खत्म करने के लिए लंबे समय से कागजों पर दौड़ रही केन बेतवा लिंक परियोजना को भी शुरू करने का प्लान तैयार कर लिया है इसका भूमि पूजन फरवरी 2024 में होगा। इस परियोजना के शुरू होने पर लगभग 23733 वर्ग किलोमीटर में फैले बुंदेलखंड अंचल में फायदा होगा। बुंदेलखंड में पानी की गंभीर समस्या हल हो सकेगी। बीजेपी सरकार 19 साल से उलझी इस परियोजना को अब धरातल पर उतरने की तैयारी में है। इस योजना से यूपी और एमपी दोनों को फायदा होगा। दोनों प्रदेश पानी के बंटवारे को लेकर सहमत हो गए हैं। इस योजना पर सरकार 44000 करोड रुपए खर्च करेगी। इस परियोजना से मध्य प्रदेश के 9 जिले कवर होंगे जिसमें पन्ना टीकमगढ़ छतरपुर सागर दमोह दतिया विदिशा शिवपुरी और रायसेन शामिल है।
मोहन कैबिनेट में प्रोजेक्ट पर हुई चर्चा
दरअसल मोहन कैबिनेट की आज हुई बैठक में इन दो बड़े प्रोजेक्ट को लेकर लंबी चर्चा हुई। कैबिनेट के सदस्यों ने इन दो बड़ी परियोजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए पीएम मोदी को को धन्यवाद भी दिया। लेकिन बीजेपी केंद्र की सहमति के बाद मध्य प्रदेश को हरा भरा करने और पानी की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए इन प्रोजेक्ट को लोकसभा चुनाव से पहले भुनाने की कोशिश में है, ताकि चंबल- मालवा- बुंदेलखंड में इस परियोजना के जरिए एक बड़े हिस्से को कवर किया जा सके।
