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महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले अहम फैसलों की घोषणा की, पूरी सूची देखें

By रुस्तम राणा | Updated: October 4, 2024 18:21 IST

महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को एक सप्ताह के भीतर अपनी दूसरी कैबिनेट बैठक में राज्य के जैन समुदाय के लिए आर्थिक कल्याण निगम स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

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मुंबई: एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को राज्य में स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना, पूर्णा नदी पर दस श्रृंखला बैराजों के काम में तेजी लाने, सिलोद में भूमि की सिंचाई और अन्य सहित विभिन्न फैसलों की घोषणा की। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट पर एक पोस्ट में इन निर्णयों की घोषणा की गई। इसमें कहा गया, "मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजीत पवार सहित मंत्रिमंडल के सदस्य मौजूद थे।"

महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को एक सप्ताह के भीतर अपनी दूसरी कैबिनेट बैठक में राज्य के जैन समुदाय के लिए आर्थिक कल्याण निगम स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। ओबीसी वर्ग में शामिल बारी, तेली, हिंदू खटीक, लोनारी जैसे समुदायों के लिए वित्तीय विकास निगम स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया, जबकि बौद्ध समुदाय से संबंधित सांस्कृतिक और शैक्षणिक संस्थानों को 10 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में गौठानों के बाहर आवासीय भवनों, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपयोग के लिए भवनों आदि पर गैर-कृषि कर माफ करने का निर्णय लिया गया।

कैबिनेट बैठक के संक्षिप्त निर्णय

राज्य में गैर-कृषि करों में पूर्ण छूटराजस्व न्यायाधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगेदौंड में बहुउद्देश्यीय ऑडिटोरियम थियेटर के लिए सरकारी भूमित्र्यंबकेश्वर तालुका में किकवी परियोजना के कार्य में तेजी लानाश्री अनिल भाऊ बाबर का नाम बदलकर टेंभू उपसा सिंचाई योजना करनापूर्णा नदी पर दस श्रृंखला बैराज के कार्य में तेजी लाना; सिलोद में भूमि की सिंचाईप्राचीन और ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान पहुंचाने पर दो साल की सजा, एक लाख जुर्माना का प्रावधानराज्य में खिलाड़ियों के लिए पुरस्कार राशि में वृद्धिराज्य में 104 और आईटीआई संस्थानों का नामांकनसंत भगवान बाबा गन्ना श्रमिक दुर्घटना बीमा योजना लागू करेंगेलघु जलविद्युत परियोजना के लिए निर्माण उपयोग हस्तांतरण नीतिकोंकण पुणे संभाग के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल की दो कंपनियांमहाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में बेहतर सेवाओं के तहत सुनिश्चित प्रगति योजनाराज्य में स्वास्थ्य में उत्कृष्टता केंद्रजैन समुदाय के लिए अल्पसंख्यक आर्थिक विकास निगममहाराष्ट्र भू जलाशय मछुआरा कल्याण निगमअजरा तालुका में वेमवट्टी, गावसे, घाटकरवाड़ी में बंद पाइपलाइन बिछाई जाएगीबंजारा, लामन टांडा में ग्राम पंचायत के लिए जनसंख्या की शर्त में ढीलसागांव, कागल में नया सरकारी होम्योपैथी कॉलेजमहाराष्ट्र समुद्री मछुआरा कल्याण निगम की स्थापना की जाएगीकुडाल तालुका में डोंगरेवाड़ी में भंडारण टैंकबारी के लिए आर्थिक विकास निगम, तेली, हिंदू खटीक, लोनारी समुदायगाद मुक्त बांध और गाद मुक्त शिवार योजनाओं को स्थायी रूप से लागू करेंगे; 2604 करोड़ की मंजूरीराज्य में ग्रीन इंटीग्रेटेड डेटा सेंटर पार्क स्थापित किए जाएंगे। 1 लाख 60 हजार करोड़ के निवेश की उम्मीदहाई-टेक मेगा प्रोजेक्ट योजना का संशोधन; अधिक परियोजनाओं को प्रोत्साहित करेंरालेगण सिद्धि में उपसा संचन योजना का सशक्तिकरणशिरोल तालुका के गांवों में भूमिगत चरागाह योजना को लागू करनाबौद्ध समाज के सांस्कृतिक, शैक्षणिक संस्थानों को दस लाख तक की सब्सिडी योजनासोलापुर से मुंबई हवाई मार्ग के लिए व्यवहार्यता अंतर निधि प्रदान करेंगेमेडिकल अधिकारियों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगाडेक्कन कॉलेज, गोखले संस्थान, तिलक महाराष्ट्र के कर्मचारियों के लिए संशोधित सुनिश्चित प्रगति योजनाशैक्षणिक उद्देश्यों के लिए वडाला साल्ट पैन में भूखंडरमाई आवास, शबरी आवास योजना के तहत घरेलू सब्सिडी में वृद्धि

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