शिवगंगा: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम ने कर्नाटक के चुनावी रैली में कांग्रेस के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'टुकड़े-टुकड़े गैंग के सुल्तान' वाले बयान पर तंज कसते हुए मंगलवार को कहा कि भाजपा का घोषणापत्र, खासकर समान नागरिक संहिता देश में विभाजन पैदा करेगा।
चिदंबरम ने एएनआई को बताया, "हर बार जब भाजपा कांग्रेस की योजनाओं और कार्यक्रमों का सामना करना पड़ता है, तो वे कांग्रेस पर गिरोहबंदी का आरोप लगाते हैं।"
उन्होंने कहा, "वास्तव में यह भाजपा का घोषणापत्र है, खासकर सामान्य नागरिक संहिता पर जो एक समुदाय और दूसरे समुदाय के बीच विभाजन पैदा करेगा और ये विभाजन अंततः नफरत भरे भाषण, आक्रोश, क्रोध और संघर्ष को जन्म देगा।"
कर्नाटक के मैसूर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस को "टुकड़े-टुकड़े गिरोह का सुल्तान" करार दिया था और आरोप लगाया था कि पार्टी ने देश को खंडित करने, नष्ट करने और कमजोर करने के खतरनाक इरादे पाल रखे हैं।
2024 के लोकसभा चुनाव के लिए रविवार को जारी भाजपा के घोषणापत्र में वादा किया गया कि अगर वह आगामी आम चुनाव के बाद सत्ता में लौटती है तो यूसीसी लागू करेगी।
भाजपा के चुनाव घोषणा पत्र में कहा गया है, "बीजेपी का मानना है कि जब तक भारत एक समान नागरिक संहिता नहीं अपनाता, जो सभी महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करता है। तब तक लैंगिक समानता नहीं हो सकती है और बीजेपी एक समान नागरिक संहिता बनाने के लिए अपने रुख को दोहराती है।"
पीएम के आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए चिदंबरम ने जम्मू-कश्मीर को "टूटने" के लिए केंद्र की भी आलोचना की। उन्होंने कहा, "जम्मू-कश्मीर को किसने तोड़ा? यह भाजपा ही है जिसने जम्मू-कश्मीर को तीन हिस्सों में तोड़ा और वे सुप्रीम कोर्ट में केस हारने की कगार पर थे, जब उन्होंने अपने वकील को सुप्रीम कोर्ट से कहने का निर्देश दिया, कृपया कोई फैसला न सुनाएं।"
बीजेपी द्वारा अपने घोषणापत्र से राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के संकलन को हटाने पर चिदंबरम ने कहा कि एनआरसी का विरोध इतना था कि वे इसे हटाने के लिए बाध्य थे।
चिदंबरम ने कहा, "एनआरसी का इतना विरोध हो रहा है कि भाजपा इसे छोड़ने के लिए बाध्य थी, लेकिन उस गिरावट से गुमराह न हों। असम में एनआरसी फेल साबित हुआ। वे खुद आश्चर्यचकित थे कि कई हिंदुओं को एनआरसी से बाहर रखा गया था। हिंदुओं को भारत में आने की अनुमति देने के लिए उन्होंने नागरिकता संशोधन अधिनियम बनाया था।"
उन्होंने कहा, "अब जब उनके पास सीएए है, जो हिंदू प्रवासियों को भारत में प्रवेश करने या रहने की अनुमति देता है, तो उन्हें वास्तव में एनआरसी की कोई आवश्यकता नहीं है।"