बस्तर: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने बेरोजगारी और बढ़ती कीमतें को लोकसभा चुनाव का असली मुद्दा बताते हुए शनिवार को कहा कि यह चुनाव देश में संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए है, जिस पर भाजपा और आरएसएस लगातार हमले कर रही है।
समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार उन्होंने कहा कि अगर लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन सत्ता में आती है तो हम देशभर के प्रत्येक गरीब परिवार को हर साल एक लाख रुपये की सहायता प्रदान करेंगे और एक ही झटके में देश की गरीबी दूर कर देंगे।
कांग्रेस नेता ने छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर में आयोजित कांग्रेस की एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि आज देश के सामने बेरोज़गारी, महंगाई और बढञती कीमतों के रूप में कई समस्याएं खड़ी हैं लेकिन उन्हें मीडिया द्वारा उजागर नहीं किया जा रहा है।
पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल कुछ अरबपतियों के लिए काम कर रहे हैं और उन्हें ही इस देश का सब कुछ सौंप रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में संपत्ति वितरण में इतना भेदभाव है कि 22 लोगों के पास 70 करोड़ भारतीयों जितनी संपत्ति है।
उन्होंने भाजपा पर आदिवासियों के धर्म और संस्कृति पर हमला करने और उनकी जमीन, जंगल और पानी छीन लेने का भी संगीन आरोप लगाया। उन्होंने 25 गारंटी के साथ 'पंच न्याय' की बात की जिसका वादा कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किया है।
राहुल गांधी ने देश के लिए बेरोजगारी को सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बताते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद विभिन्न सरकारी विभागों में लंबित लगभग तीस लाख रिक्तियों को तुरंत भरा जाएगा।
उन्होंने कहा, "हमने पहले देश को मनरेगा दिया, अब हम 'राइट टू अप्रेंटिसशिप एक्ट' लाएंगे। यह सभी स्नातकों और डिप्लोमा धारकों को उनकी डिग्री/डिप्लोमा पूरा करने के बाद पहले वर्ष में एक साल की नौकरी की गारंटी देगा।"
कांग्रेस नेता ने कहा, "सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और सरकारी विभागों में बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसके बाद युवाओं को पहले साल एक लाख रुपये मिलेंगे। भारत में हर शिक्षित युवा, जिसने अपनी डिग्री या डिप्लोमा पूरा कर लिया है, उसे पहले वर्ष में तुरंत गारंटी वाली नौकरी मिलेगी।"
कांग्रेस नेता ने कहा कि देशभर में हर गरीब परिवार की एक महिला को हर साल एक लाख रुपये मिलेंगे। उन्होंने कहा कि इसके अलावा महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 50 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा और आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मासिक पारिश्रमिक दोगुना कर दिया जाएगा। कांग्रेस सरकार की ओर से किसानों के लिए फसलों की एमएसपी पर कानूनी गारंटी मिलेगी और उन्हें कर्ज माफी भी मिलेगी।