मुरादाबाद: राष्ट्रीय लोक दल (आरएलडी) के प्रमुख जयंत सिंह ने बीते सोमवार को चुनावी बांड योजना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी का बचाव करते हुए कहा कि धन उगाही में राज्य की पार्टियां भी शामिल रही हैं। रालोद प्रमुख चौधरी ने यह भी कहा कि पैसे की उगाही रोकने के लिए राजनीतिक दलों को एकजुट होने की जरूरत है।
समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार जयंत चौधरी ने कहा, "पीएम मोदी कह रहे हैं कि सरकार कोई भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेगी। बड़े पैमाने पर अगर आप देखें, तो हर पार्टी जनता से पैसा इकट्ठा करती है। चुनावी बांड मामले में किसी भी पार्टी को नहीं छोड़ा गया है, यहां तक कि राज्य की पार्टियां भी नहीं। हर पार्टी को अपना रुख स्पष्ट करने के लिए आगे आना होगा। पार्टियों में काले धन का इस्तेमाल लगातार हो रहा है और इसे रोकने के लिए हम सभी को एक साथ आने की जरूरत है।''
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते सोमवार को विपक्षी दलों पर चुनावी बांड योजना पर "झूठ फैलाने" का आरोप लगाया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और कहा कि जब ईमानदारी से विचार किया जाएगा तो हर किसी को पछतावा होगा। एएनआई के साथ एक साक्षात्कार में पीएम मोदी ने कहा कि चुनावी बांड योजना का उद्देश्य चुनावों में काले धन पर अंकुश लगाना था और कहा कि विपक्ष आरोप लगाकर भागना चाहता है।
उन्होंने कहा, ''हमारे देश में लंबे समय से चर्चा चल रही है कि काले धन के जरिए चुनावों में एक खतरनाक खेल होता है। देश के चुनावों में काले धन का खेल खत्म हो, यह चर्चा लंबे समय से चल रही है। चुनाव में पैसा खर्च होता है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, मेरी पार्टी भी खर्च करती है, सभी पार्टियां खर्च करती हैं, पैसा जनता से लेना पड़ता है, हम कुछ प्रयास करें, हमारा चुनाव इस काले धन से कैसे मुक्त हो पैसा? पारदर्शिता कैसे हो सकती है? मेरे दिमाग में एक शुद्ध विचार था। हम एक छोटा सा रास्ता खोज रहे थे, हमने कभी यह दावा नहीं किया कि यह बिल्कुल सही रास्ता है।"
पीएम मोदी ने चुनावी बांड पर झूठ फैलाने के विपक्ष पर भी हमला किया और कहा कि योजना के माध्यम से दान देने वाली 3,000 कंपनियों में से 26 को ईडी जैसी जांच एजेंसियों की कार्रवाई का सामना करना पड़ा।
उन्होंने कहा, "ईडी का छापा पड़ा है। विपक्ष को चंदा देने का काम, क्या बीजेपी ऐसा करेगी? इसका मतलब है कि इस राशि का 63 प्रतिशत विपक्ष के पास गया और आप हमारे खिलाफ आरोप लगा रहे हैं। उनका लक्ष्य इधर-उधर भटकते रहना है और भाग जाने का है।"
मालूम हो 2018 में शुरू हुई चुनावी बांड योजना की पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी के लिए भारी आलोचना की गई है। दो महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस योजना को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि यह 'असंवैधानिक' है।