नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकेत दिया कि अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए लॉकडाउन को कई रियायतों के साथ बढ़ाया जा सकता है. कोरोना संक्रमण से निपटने, आर्थिक गतिविधियां तेज करने तथा लॉकडाउन चरणबद्ध तरीके से हटाने पर प्रधानमंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से छह घंटे लंबी बातचीत की. वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये हुई इस बातचीत में लॉकडाउन बढ़ाने पर कोई निर्णय नहीं हुआ मगर संकेत मिला कि इस संबंध में फैसला 15 मई के बाद लिया जाएगा.देर रात जारी आधिकारिक बयान के अनुसार प्रधानमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के पहले चरण में जो कदम उठाए गए थे, वे दूसरे चरण में जरूरी नहीं थे. इसी तरह तीसरे चरण में उठाए गए कदम चौथे चरण में जरूरी नहीं होंगे.
बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन धीरे- धीरे हटाने के बारे मेंं मुख्यमंत्रियों से 15 मई तक अपनी व्यापक रणनीति से उन्हे(प्रधानमंत्री)अवगत करने को कहा है. उन्होने इस बात पर जोर दिया कि गांवों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाना होगा. चर्चा के दौरान महाराष्ट्र ,पंजाब, बिहार, तेलंगाना, तमिलनाडु और असम ने लॉकडाउन बढ़ाने की वकालत की.
मध्यप्रदेश और आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्रियों शिवराज सिंह चौहान तथा जगनमोहन रेड्डी नेे आर्थिक गतिविधियों में ढ़ील के साथ लॉकडाउन बढ़ाने का समर्थन किया. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भृपेश बघेल और केरल के सीएम पिनरई विजयन ने लॉकडाउन बढ़ाने के अधिकार राज्यों को देने की मांग की. प्रधानमंत्री ने संकेत दिया कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में मुख्य रूप से ध्यान संक्रमण फैलने की दर कम करने और दिशानिर्देशों का पालन करते हुए धीरे-धीरे सार्वजनिक गतिविधियां बढ़ाने पर देना होगा.
मोदी ने कहा कि अर्थव्यवस्था में नई जान डालने की रूपरेखा तैयार करने के लिए मुख्यमंत्रियों के सुझावों पर विचार किया जा रहा है. मोदी ने यह भी कहा कि आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार देने के लिए ट्रेन सेवाएं बहाल करना जरूरी है, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि सभी मार्गों पर ट्रेनें अभी नहीं चलाई जाएंगी और सीमित संख्या में ही रेलगाड़ियां चलेंगी.मोदी ने कहा, 'अब हम कोरोना वायरस के खिलाफ इस लड़ाई में अपनी रणनीति पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जैसा होना चाहिए. हमारे सामने दोहरी चुनौती है- एक बीमारी का संक्रमण फैलने की दर को कम करना और दूसरा समस्त दिशानिर्देशों का पालन करते हुए धीरे-धीरे सार्वजनिक गतिविधियों को बढ़ाना. हमें इन दोनों उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए काम करना होगा.' जीवन का नया मार्ग' व्यक्ति से पूर्ण मानवता की ओर के सिद्धांत पर होगा.प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों के सुझावों के आधार पर ही आगे का रास्ता तय होगा. लॉकडाउन का तीसरा चरण 17 मई को समाप्त होने से कुछ ही दिन पहले यह बैठक हुई है. दूसरा चरण तीन मई को समाप्त हुआ था, जबकि पहला चरण 14 अप्रैल को समाप्त हुआ था. संकेतों के मुताबिक अब लॉकडाउन राज्यों के लिए ज्यादा लचीला बनाया जाएगा. इसके साथ ही राज्यों की भूमिका में इजाफा होगा.
केंद्र सरकार लॉकडाउन पर फैसला एक-दो दिन में लेगी
जगन-राव की सोच अलग-अलग आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव के विचारों में टकराव देखने को मिला. केसीआर ने पहले ही 29 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर दिया है. रेड्डी प्रतिबंधों को कम करके जनजीवन को सामान्य बनाने के पक्षधर हैं. दिल्ली के मुख्यमंत्री भी रेड्डी की ही तरह कंटेनमेंट जोन के अलावा बाकी हिस्सों में आर्थिक गतिविधियों की शुरुआत चाहते हैं. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी लॉकडाउन बढ़ाने का पुरजोर समर्थन किया. अधिकांश राज्य लॉकडाउन के बाद की परिस्थितियों से निपटने के लिए केंद्र से राहत पैकेज चाहते हैं. साथ ही राज्यों की राय में जोन तय करने का अधिकार उन्हें ही सौंप दिया जाना चाहिए.