नई दिल्ली:आम आदमी पार्टी के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदियादिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले को लेकर जांच का सामना कर रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा न्यायिक हिरासत में बंद मनीष सिसोदिया की ओर से राउज एवेन्यु कोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई थी।
इस याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए राउज एवेन्यु कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब कोर्ट मामले में 26 अप्रैल को शाम 4 बजे करीब फैसला सुनाएगा।
ऐसे में साफ है कि मनीष सिसोदिया को अभी राहत मिलती नजर नहीं आ रही है उन्हें हिरासत में कुछ दिन और रहना होगा। गौरतलब है कि 26 फरवरी को ईडी द्वारा पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया और तब से लेकर अब तक वह हिरासत में हैं और जांच का सामना कर रहे हैं।
दरअसल, दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने नई आबकारी नीति के तहत राजधानी में शराब को लेकर नए नियम बनाए थे। इस दौरान शराब कारोबारियों को लाइसेंस प्राप्त करवाएं गए।
हालांकि, नई आबकारी नीति को लागू करने को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल ने कथित अनियमिताओं की अशांका जताई थी। उपराज्यपाल ने नीति में कथित गड़बड़ी को लेकर ईडी और सीबीआई से जांच की थी। इसके बाद से दिल्ली सरकार मुश्किलों से घिरी हुई है और जांच का सामना कर रही है।
सीएम केजरीवाल ने भी शराब नीति को लेकर हुई पूछताछ
वहीं, दूसरी ओर दिल्ली में कथित शराब नीति घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया के बाद 'आप' के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जांच के दायरे में आ गए हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से बीते रविवार को सीबीआई ने पूछताछ की थी।
इस दौरान सीबीआई ने करीब 9 घंटों तक उनसे पूछताछ की थी। इस दौरान रविवार को आम आदमी कार्यकर्ताओं ने पूछताछ का विरोध किया था। आप कार्यकर्ता सीबीआई दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने कई नेताओं को हिरासत में भी लिया था।