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उत्तर प्रदेश में महंगी होगी शराब, आबकारी नीति वर्ष 2023-24 को मिली मंजूरी

By शिवेंद्र राय | Updated: January 29, 2023 15:34 IST

2023-24 के लिए राज्य की आबकारी नीति के तहत देशी एवं अंग्रेजी शराब, बियर की दुकानों और मॉडल शॉप के खुलने और बंद होने का समय पहले की तरह ही रखा गया है। देशी, विदेशी शराब, बियर, भांग की दुकानों और मॉडल शॉप के लाइसेंस का नवीनीकरण भी होगा।

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ठळक मुद्देयोगी कैबिनेट ने 21 अहम प्रस्तावों पर लगाई मुहरआबकारी नीति वर्ष 2023-24 को मिली मंजूरीप्रदेश में महंगी होगी शराब-बियर

लखनऊउत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल से शराब और बियर की कीमतों में बढ़ोत्तरी हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई यूपी कैबिनेट की बैठक में यूपी की आबकारी नीति वर्ष 2023-24 को मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास 5 कालीदास मार्ग पर हुई बैठक में तय हुआ कि 2023-24 में शराब और बियर की दुकानों की लाइसेंस फीस दस फीसदी बढ़ाई जाएगी। नई आबकारी नीति से सरकार ने करीब 45 हजार करोड़ रुपये का राजस्व जुटाने का लक्ष्य तय किया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास 5 कालीदास मार्ग पर हुई बैठक में 2023-24 के लिए राज्य की आबकारी नीति के अलावा 21 अन्य प्रस्तावों पर भी सर्वसम्मति से मुहर लगी। इसमें मोटे अनाजों की खेती को बढ़ावा देना भी शामिल है। 

क्या है यूपी की नई आबकारी नीति में 

2023-24 के लिए राज्य की आबकारी नीति के तहत देशी एवं अंग्रेजी शराब, बियर की दुकानों और मॉडल शॉप के खुलने और बंद होने का समय पहले की तरह ही रखा गया है। देशी, विदेशी शराब, बियर, भांग की दुकानों और मॉडल शॉप के लाइसेंस का नवीनीकरण भी होगा। नोएडा के प्राधिकरण क्षेत्र, लखनऊ और गाजियाबाद के नगर निगम क्षेत्र एवं इसकी परिधि से पांच किमी तक स्थित होटल, रेस्टोरेंट एवं क्लब में शराब पीना अब महंगा हो जाएगा।

इसके अलावा उप्र बेसिक शिक्षा परिषद तथा अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल के शिक्षकों को सेवानिवृत्ति की आयु के पूर्व असामयिक मृत्यु की दशा में ग्रेच्युटी के भुगतान के सम्बन्ध में मंजूरी दी गई है। हापुड़ में स्पोर्ट्स स्टेडियम के निर्माण हेतु पशुधन विभाग की 10 हेक्टेयर भूमि को खेल विभाग के नाम निःशुल्क हस्तांतरित किये जाने के सम्बन्ध में फैसले पर भी मुहर लगाई गई है। जनपद-चित्रकूट में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज खोले जाने के लिए चयनित कुल 8.345 हेक्टेयर भूमि चिकित्सा शिक्षा विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने के प्रस्ताव को भी अनुमति मिल गई है।

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