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विपक्षी दल लद्दाख, चीन को लेकर कटाक्ष की बजाए गरीबों के कल्याण में अनाज बांटने का काम पूरा करें : पासवान

By एसके गुप्ता | Updated: July 1, 2020 20:19 IST

तीन महीनों में राज्यों की ओर से अनाज वितरण को लेकर आंकड़े जारी करते हुए कहा है कि इसमें पश्चिमी बंगाल और दिल्ली फिसड्‌डी साबित हुए हैं। हालांकि महाराष्ट्र भी उन राज्यों की श्रेणी में शामिल है जो 90 फीसदी तक अनाज वितरण में नाकामयाब रहे हैं।

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ठळक मुद्देमध्‍य प्रदेश, महाराष्‍ट्र और दिल्‍ली को छोड़ कर बाकी सभी राज्‍यों ने अब तक 116.52 लाख मैट्रिक टन अनाज का उठाव कर लिया है। अनाज के वितरण का सवाल है तो अप्रैल माह में 93%, मई माह में 93% और जून में अब तक 75% अनाज का वितरण हो चुका है। जून माह का वितरण अभी चल रहा है।  अभी तक 3 माह का औसत 87% अनाज वितरित किया जा चुका है।

नई दिल्लीः केंद्रीय उपभोक्ता, खाद्य एवं सार्वजिनक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण अन्‍न योजना (पीएमजीकेएवाई) के आंकड़े जारी करते हुए कहा है कि विपक्षी दल लद्दाख, चीन को लेकर कटाक्ष करने की बजाए गरीबों के कल्याण में अनाज बांटने का काम करें।

उन्होंने तीन महीनों में राज्यों की ओर से अनाज वितरण को लेकर आंकड़े जारी करते हुए कहा है कि इसमें पश्चिमी बंगाल और दिल्ली फिसड्‌डी साबित हुए हैं। हालांकि महाराष्ट्र भी उन राज्यों की श्रेणी में शामिल है जो 90 फीसदी तक अनाज वितरण में नाकामयाब रहे हैं।

रामविलास पासवान ने कहा कि पीएम गरीब कल्‍याण अन्‍न योजना के बीते तीन माह के लिए किए गए 119.82 लाख मैट्रिक टन अनाज के आवंटन में से मध्‍य प्रदेश, महाराष्‍ट्र और दिल्‍ली को छोड़ कर बाकी सभी राज्‍यों ने अब तक 116.52 लाख मैट्रिक टन अनाज का उठाव कर लिया है।

जहां तक अनाज के वितरण का सवाल है तो अप्रैल माह में 93%, मई माह में 93% और जून में अब तक 75% अनाज का वितरण हो चुका है। जून माह का वितरण अभी चल रहा है।  अभी तक 3 माह का औसत 87% अनाज वितरित किया जा चुका है।

गरीब और जरूरतमंद को बिना किसी असुविधा के भोजन उपलब्‍ध कराना है

अगले पांच माह यानि नवम्‍बर 2020 तक योजना के विस्तार को लेकर कहा कि केंद्र सरकार की ओर से अगले पांच माह गरीब कल्याण अन्न योजना पर 90 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जिसका उद्देश्य किसी भी गरीब और जरूरतमंद को बिना किसी असुविधा के भोजन उपलब्‍ध कराना है।

योजना में हर लाभार्थी को 5 किलो गेहूं अथवा चावल और हर परिवार को एक किलो चना देना जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि मंत्रालय की ओर से इस संबंध में राज्‍य सरकारों को आदेश जारी कर दिए गए हैं और सभी राज्‍यों को कहा गया है कि अगले 5 महीने के लिए वितरण तुरन्‍त प्रभाव से प्रारम्‍भ किया जाए। 

उन्होंने कहा कि देश में एफसीआई और नेफेड की ओर से देश के कोने-कोने में अनाज वितरण के लिए व्यवस्था की जा रही है। पहाड़ी और दूरगामी क्षेत्रों में बकरी, यॉक और अन्य साधनों की सहायता से अनाज का दोहन कर वितरण किया जा रहा है।

पासवान ने कहा कि देश भर के गोदामों में अनाज का पर्याप्त भंडार है। उन्होंने राज्यों से पीएमजीकेएवाई के तहत अनाज वितरण सुचारु ढंग से चलाने के लिए आगे के महीनों के लिए अनाज का उठाव करने का आग्रह किया।

बॉक्स :

अप्रैल, मई और जून माह में  पीएमजीकेएवाई में 90% से कम अनाज वितरण करने वाले राज्य :

 

राज्‍य

3 माह का कुल आवंटन (एमटी)

3 माह का कुल वितरण (एमटी)

% वितरण

दादर, नगर हवेली तथा दमण  और दीव

4284

3729

87%

महाराष्‍ट्र

1050255

909556

87%

झारखंड

395550

341555

86%

दिल्‍ली

109101

91743

84%

मणिपुर

36852

29442

80%

बिहार

1296744

974410

75%

मध्‍य प्रदेश

819630

558808

68%

सिक्‍किम

5682

3841

68%

पश्चिम बंगाल

902757

531887

59%

टॅग्स :भारतीय खाद्य निगमरामविलास पासवानदिल्लीलद्दाखचीननरेंद्र मोदी
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