Kolkata rape-murder case:सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए धरना दे रहे रेजिडेंट जूनियर डॉक्टरों को काम पर वापस जाने का निर्देश दिया। इसके साथ एम्स नागपुर की परीषद को इस बात के लिए सुनिश्चित किया कि आप काम पर बिना चिंता के वापस लौटे और आपके विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। तीन जस्टिस की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है, जिसमें मुख्य रूप से खुद मुख्य न्यायाधीश सीजेआई चंद्रचूड़ शामिल हैं।
पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल हैं, उन्होंने कहा, "एक बार जब वे ड्यूटी पर वापस आ जाएंगे, तो हम अधिकारियों पर प्रतिकूल कार्रवाई नहीं करने के लिए दबाव डालेंगे। अगर डॉक्टर काम नहीं करेंगे तो सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा कैसे चलेगा।"
चीफ जस्टिस ने तो रेजिडेंट डॉक्टरों से मार्मिक अपील करते हुए कह दिया कि जिस तरह से आज मरीज अस्पतालों में आपका इंतजार कर रहे हैं, कुछ उसी तरह उन्होंने भी एक वक्त अस्पताल की फर्श पर डॉक्टरों का इंतजार किया था।
पीठ ने कहा कि अगर उसके बाद आपको कोई कठिनाई हो तो हमारे पास आएं, लेकिन पहले उन्हें काम पर आने दें। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दायर रिपोर्ट पर गौर किया।
कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में प्रशिक्षु डॉक्टर से बलात्कार और हत्या के मामले ने देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू किया। फिर मचे बवाल को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले का स्वत: संज्ञान लिया और चिकित्सा पेशेवरों के लिए सुरक्षा दिशानिर्देशों की सिफारिश करने के लिए एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स की स्थापना की। गौरतलब हे कि घटना की जांच सीबीआई कर रही है।
SC ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि वह पूरे भारत में डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित है। कोर्ट ने कहा, “अगर महिलाएं काम पर नहीं जा सकतीं और सुरक्षित नहीं रह सकतीं, तो हम उन्हें समानता के बुनियादी अधिकार से वंचित कर रहे हैं। हमें कुछ करना होगा”।
कोलकाता सरकार के अंतर्गत चल रहे आरजी सरकारी अस्पताल के सेमिनार हॉल में एक जूनियर डॉक्टर के साथ कथित बलात्कार और हत्या के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। डॉक्टर का शव, गंभीर चोटों के साथ, 9 अगस्त को अस्पताल के चेस्ट डिपार्टमेंट के सेमिनार हॉल में पाया गया था। अगले दिन, मामले के सिलसिले में कोलकाता पुलिस ने एक नागरिक स्वयंसेवक को गिरफ्तार किया था।
13 अगस्त को, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने जांच को कोलकाता पुलिस से सीबीआई को ट्रांसफर करने का आदेश दिया, जिसने 14 अगस्त को अपनी जांच शुरू की।