केरल सरकार ने राज्य में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एकीकृत सूचना प्रणाली स्थापित करने का फैसला किया है। यहां जारी एक बयान के अनुसार मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तावित योजना को सैद्धांतिक मंजूरी दी गयी। बयान के अनुसार सरकार की सभी सामाजिक योजनाओं के लाभार्थियों की पहचान एवं चयन के लिए यह केंद्रीकृत सार्वजनिक मंच होगा। उसके तहत 34.32 करोड़ रूपये खर्च करके प्रारंभिक चरण में एक ‘आधार वॉल्ट’ स्थापित किया जाएगा और उसके लिए प्रशासनिक मंजूरी के लिए केरल पुनर्निर्माण पहल को स्वीकृति दी गयी है। बयान के मुताबिक एकल स्रोत से सामाजिक, आर्थिक एवं जनसांख्यिकीय सूचना उपलब्ध हो जाने पर उसका इस्तेमाल सभी सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के हकदार लाभार्थियों के चयन के लिए किया जा सकता है।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।