जम्मू कश्मीर के कठुआ में खानाबदोश समुदाय की आठ साल की बच्ची से कठुआ गैंगरेप और मर्डर केस में 6 में से 3 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। वहीं, तीन अन्य को 5 साल की सजा दी गई है। उम्रकैद की सजा पाने वालों को कोर्ट ने एक-एक लाख का जुर्माना भी लगाया है। 5 साल की सजा पाने वालों को पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
किसे कितनी मिली सजा
दीपक खजुरिया- उम्रकैद , एक लाख का जुर्मानासांजी राम (ग्राम प्रधान) - उम्रकैद , एक लाख का जुर्मानापरवेश कुमार- उम्रकैद, एक लाख का जुर्माना
सुरेंद्र वर्मा (पुलिसकर्मी ) - 5 साल जेल , 50-50 हजार रुपये का जुर्मानातिलक राज- (हेड कॉन्स्टेबल) 5 साल जेल , 50-50 हजार रुपये का जुर्मानाआनंद दत्ता (पुलिसकर्मी ) - 5 साल जेल , 50-50 हजार रुपये का जुर्माना
देश को झकझोर कर रख देने वाले इस मामले से जुड़ा घटनाक्रम इस प्रकार है :
10 जनवरी, 2018 : जम्मू कश्मीर में कठुआ जिले के रसाना गांव में बकरवाल जनजाति की आठ साल की बच्ची मवेशी चराते समय लापता हो गयी ।
12 जनवरी, 2018 : बच्ची के पिता की शिकायत पर हीरानगर पुलिस थाना में एक मामला दर्ज किया गया ।
17 जनवरी, 2018 : बच्ची का शव बरामद । पोस्टमॉर्टम में बच्ची से सामूहिक बलात्कार और हत्या की पुष्टि हुई ।
22 जनवरी, 2018 : मामला जम्मू कश्मीर अपराध शाखा को सौंपा गया।
16 फरवरी, 2018 : दक्षिणपंथी समूह ‘हिंदू एकता मंच’ ने एक आरोपी के समर्थन में प्रदर्शन किया।
एक मार्च, 2018 : बच्ची के अपहरण और बलात्कार की घटना के संबंध में ‘देवीस्थान’ (मंदिर) के प्रभारी के भतीजे की गिरफ्तारी के बाद राज्य में सत्तारूढ़ पीडीपी-भाजपा गठबंधन सरकार में दो मंत्री भाजपा के चंद्र प्रकाश गंगा और लाल सिंह ‘’हिंदू एकता मंच’ द्वारा आयोजित रैली में शामिल हुए ।
नौ अप्रैल, 2018 : पुलिस ने आठ आरोपियों में से सात के खिलाफ कठुआ अदालत में आरोपपत्र दायर किया ।
10 अप्रैल, 2018 : आठवें आरोपी के खिलाफ भी आरोपपत्र दायर किया गया जिसने नाबालिग होने का दावा किया था । पुलिस ने अपराध शाखा के अधिकारियों को नौ अप्रैल को आरोपपत्र दायर करने से रोकने की कोशिश करने और प्रदर्शन करने के आरोप में वकीलों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की ।
14 अप्रैल, 2018 : हिंदू एकता मंच की रैली में शरीक हुए भाजपा के मंत्रियों ने राज्य मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया । संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने इस अपराध को ‘‘खौफनाक’’ बताया और प्रशासन से शीघ्र न्याय के लिए कहा ।
16 अप्रैल, 2018 : कठुआ में प्रधान सत्र अदालत के जज के समक्ष सुनवाई शुरू हुई । सभी आरोपियों ने खुद को निर्दोष कहा ।
सात मई, 2018 : उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई के लिये मामला कठुआ से पंजाब के पठानकोट स्थानांतरित किया । शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई शीघ्रता से करने का निर्देश दिया । साथ ही यह भी कहा कि सुनवाई मीडिया से दूर, बंद कमरे में हो ।
3 जून, 2019 : सुनवाई पूरी हुई ।
10 जून 2019- छह आरोपियों को दोषी करार, तीन को उम्र कैद की सजा दी गई है, वहीं, तीन को 5-5 साल की सजा सुनाई गई है।